📌 Big breaking मामला : इंचार्ज हेड वेतन विवाद – सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुँचा

📌 मामला : इंचार्ज हेड वेतन विवाद – सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुँचा

राजकीय व परिषदीय विद्यालयों में इंचार्ज हेडमास्टर वेतनमान को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है।

👉 मामले का ब्यौरा

• केस का नाम : STATE OF U.P. vs. TRIPURARI DUBEY
• डायरी नंबर : 45991/2025
• फाइलिंग तिथि : 17 अगस्त 2025 (शाम 04:08 बजे)
• याचिकाकर्ता (Petitioner) : उत्तर प्रदेश राज्य – विद्यालय शिक्षा विभाग, सचिव
• प्रतिवादी (Respondent) : त्रिपुरारी दुबे
• डिटिशनर (Detitioner) : अंकित कोफी

📜 इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो चुकी थी, जिसके बाद अब सरकार ने पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखिल की है।

⚖️ इसका अर्थ यह है कि सरकार इस आदेश को मानने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट से पुनः विचार करने की गुज़ारिश कर रही है।

👉 अगला कदम
बहुत जल्द इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। यदि कोर्ट सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं करता, तो इंचार्ज हेडमास्टरों को वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता और भी साफ हो जाएगा।

🔥 क्यों है मामला अहम?

• हजारों शिक्षकों को वर्षों से इंचार्ज हेडमास्टर के रूप में कार्य करने के बावजूद, पूर्ण वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा।
• सरकार की ओर से लगातार कानूनी अड़चनें खड़ी करने से शिक्षक नाराज़ हैं।
• यदि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज होती है, तो इसका असर सीधे-सीधे राज्यभर के शिक्षकों को होगा।

📢 शिक्षक संगठनों की नज़र
शिक्षक संगठन इस सुनवाई पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट न्याय के पक्ष में निर्णय देगा।

👉 क्या