🏫 परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण पर सरकार का नया आदेश, प्रधानाचार्य के लिए क्या है निर्देश देखिए …

🏫 परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण पर सरकार का नया आदेश

सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें अक्सर बच्चों और शिक्षकों के लिए खतरा बन जाती हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए शासन ने जर्जर एवं ध्वस्तीकरण योग्य विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण और मलबे के उपयोग को लेकर नया आदेश जारी किया है।

📜 आदेश का मुख्य बिंदु

👉 शासनादेश दिनांक 04 अगस्त 2023 के तहत यह तय किया गया है कि अब जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण और मलबे का निस्तारण सुनियोजित प्रक्रिया से होगा।

🛠️ ध्वस्तीकरण और मलबे के उपयोग की प्रक्रिया

1. विद्यालय परिसर में पुनः उपयोग
   • यदि जर्जर भवन गिराने के बाद बची ईंटें या मलबा प्रयोग योग्य है, तो उसे स्टॉक पंजिका में दर्ज किया जाएगा।
   • उसी विद्यालय में चहारदीवारी, पाथवे, खेल का मैदान, किचन गार्डन फेंसिंग आदि निर्माण कार्यों में इसका उपयोग किया जाएगा।
   • यह कार्य मनरेगा के साथ मिलकर भी कराया जा सकता है।
2. अन्य विद्यालयों में उपयोग
   • यदि उसी विद्यालय में मलबे की जरूरत नहीं है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति (VMC) ग्राम पंचायत को प्रस्ताव भेजेगी।
   • ग्राम पंचायत बैठक में यह निर्णय होगा कि मलबा ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी अन्य विद्यालय में उपयोग किया जाए या नहीं।
   • अगर हाँ, तो वह मलबा चुने गए विद्यालय में पहुंचा दिया जाएगा और उसका पूरा हिसाब-किताब पंजिका में दर्ज होगा।
3. नीलामी की प्रक्रिया
   • यदि ग्राम पंचायत यह तय करती है कि मलबे का उपयोग किसी भी विद्यालय में नहीं होगा, तो भवन का ध्वस्तीकरण और मलबे की नीलामी वित्तीय हस्तपुस्तिका (खंड-5 भाग-1 परिशिष्ट-19 घ) के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।

⚠️ क्यों ज़रूरी है यह आदेश?

• कई बार जर्जर भवन गिरने की कगार पर होते हैं, जिससे बच्चों और शिक्षकों की जान को खतरा रहता है।
• मलबे का पुनः उपयोग करने से सरकारी धन की बचत होगी और नए निर्माण में तेजी आएगी।
• पारदर्शिता बनी रहेगी क्योंकि हर कदम पर VMC और ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

🎯 सरकारी कलम की राय

यह आदेश स्वागत योग्य है क्योंकि इससे न केवल विद्यालय परिसरों को सुरक्षित बनाया जा सकेगा, बल्कि मलबे के सदुपयोग से संसाधनों की बर्बादी भी रुकेगी।
👉 अब चुनौती यही है कि यह प्रक्रिया जमीन पर कितनी ईमानदारी से लागू होती है। कई बार नीलामी और मलबा वितरण में भ्रष्टाचार और मिलीभगत की शिकायतें आती रही हैं। यदि अधिकारी और पंचायतें ईमानदारी से काम करें तो निश्चित रूप से यह कदम बच्चों की शिक्षा के वातावरण को बेहतर और सुरक्षित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

✍️ लेख: सरकारी कलम टीम
📌 www.sarkarikalam.com

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