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सैनिक स्कूल की 19 एकड़ जमीन पर माफिया का कब्जा, एलडीए की जांच में खुलासा

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सैनिक स्कूल की 19 एकड़ जमीन पर माफिया का कब्जा, एलडीए की जांच में खुलासा

लखनऊ।
राजधानी की सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल अब सीधे शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच गया है।
कैप्टन मनोज पांडेय उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर की करोड़ों की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलरों, दबंगों और कुछ सरकारी विभागों ने कब्जा जमा लिया है।

📊 जांच में चौंकाने वाले तथ्य

• कुल खाली जमीन — 80.33 एकड़
• कब्जा मुक्त जमीन — 61 एकड़
• कब्जे वाली जमीन — लगभग 19 एकड़

📌 कब्जे का ब्योरा

1. 3.50 एकड़ — प्रॉपर्टी डीलरों ने रजिस्ट्री कर निजी लोगों को बेच दी, अब यहां आलीशान बंगले बने हैं।
2. 8.61 एकड़ — अन्य सरकारी विभागों, दफ्तरों और तहसील भवन का निर्माण
3. कुछ हिस्से — वकीलों के निजी चैंबर

🔍 मिलीभगत के संकेत

• एलडीए की पैमाइश में खुलासा हुआ कि जमीन को प्लॉटिंग में शामिल कर निजी बिक्री की गई।
• स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग को भनक तक नहीं लगी — या मौन सहमति रही, यह सवाल अब जोर पकड़ रहा है।
• वर्षों तक बिना रोक-टोक सरकारी जमीन की रजिस्ट्री होना प्रशासनिक लापरवाही या साजिश का संकेत देता है।

⚠ एलडीए का अल्टीमेटम

• विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा को पत्र — विभाग खुद कब्जा हटाकर जमीन सौंपे
• अन्यथा एलडीए अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा और सभी अवैध कब्जे हटाएगा।
• योजना — इस जमीन पर एयरो सिटी परियोजना, जिसके बदले सैनिक स्कूल और माध्यमिक शिक्षा विभाग को करोड़ों का मुआवजा मिलेगा।

💬 सरकारी कलम की राय

यह मामला सिर्फ जमीन कब्जे का नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा और पारदर्शिता का भी है।
अगर सैनिक स्कूल जैसी प्रतिष्ठित संस्था की जमीन बचाई नहीं जा सकती, तो यह प्रशासन की भूमि संरक्षण नीति की विफलता का बड़ा प्रमाण है।
अगला सवाल — क्या कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित रहेगी या वाकई बुलडोज़र कब्जे तक पहुंचेगा?