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सुप्रीम कोर्ट ने कहा — प्रभारी प्रधानाध्यापकों को मिलेगा नियमित पद का वेतन व भत्ता

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा — प्रभारी प्रधानाध्यापकों को मिलेगा नियमित पद का वेतन व भत्ता

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⚖ पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कई शिक्षक लंबे समय से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित प्रधानाध्यापक का वेतन और भत्ता नहीं मिल रहा था। इस पर त्रिपुरारी दुबे द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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🏛 हाईकोर्ट का आदेश (30 अप्रैल 2025)

• “कार्य के अनुरूप वेतन मिलना चाहिए” — यदि शिक्षक प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उन्हें उसी पद का वेतन व भत्ता दिया जाए।
• पिछला बकाया भुगतान भी किया जाए।

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📜 यूपी सरकार की आपत्ति

• तर्क: किसी शिक्षक को प्रशासनिक आदेश से औपचारिक रूप से प्रधानाध्यापक का पद नहीं दिया गया है, इसलिए वेतन बढ़ाने का आधार नहीं है।
• सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

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⚖ सुप्रीम कोर्ट का फैसला

• यूपी सरकार की अपील खारिज
• हाईकोर्ट के आदेश को तर्कसंगत बताया
• टिप्पणी: “यदि आप प्रभारी प्रधानाध्यापक को इस पद का वेतन और भत्ता नहीं देना चाहते, तो फिर नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति क्यों नहीं करते?”

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📌 असर

• प्रदेश के हजारों प्रभारी प्रधानाध्यापक शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।
• अब उन्हें नियमित प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन और भत्ता मिलेगा, साथ ही पिछला बकाया भी चुकाना होगा।

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यह फैसला शिक्षा विभाग में वेतन असमानता को लेकर एक महत्वपूर्ण नज़ीर बन सकता है, क्योंकि “काम के अनुरूप वेतन” का सिद्धांत अन्य अस्थायी जिम्मेदारियों पर भी लागू होने का रास्ता खोल सकता है।

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