📰 सुप्रीम कोर्ट का बयान – बिहार में एसआईआर में गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द होगी

📰 सुप्रीम कोर्ट का बयान – बिहार में एसआईआर में गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द होगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यदि बिहार में चल रही एसआईआर (Special Summary Revision) प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। अदालत ने आयोग को चेतावनी दी कि वह तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहे, क्योंकि कई सवाल पूछे जाएंगे।

⚖️ “यह विश्वास की कमी का मामला”
जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि बिहार में एसआईआर को लेकर विवाद विश्वास की कमी से उपजा है। याचिकाओं में आरोप है कि इस प्रक्रिया से करीब 1 करोड़ मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, जिससे वे मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।

📜 आयोग का अधिकार क्षेत्र
शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाता सूची में नागरिकों और गैर-नागरिकों को शामिल या बाहर करना निर्वाचन आयोग का अधिकार है। नागरिकता देने या छीनने का कानून संसद के अधिकार में है।

📌 मुख्य विवाद – दस्तावेजों की कमी
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि बिहार के अधिकांश लोगों के पास आयोग द्वारा स्वीकार्य दस्तावेज नहीं हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा – “अगर बिहार के पास नहीं हैं, तो दूसरे राज्यों के पास भी नहीं होंगे।”

🆔 आधार निर्णायक प्रमाण नहीं
कोर्ट ने माना कि केवल आधार और वोटर कार्ड को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता, इसके साथ अन्य दस्तावेज भी जरूरी हैं।

📊 आंकड़ों की बहस

• बिहार में कुल मतदाता – 7.9 करोड़
• फॉर्म जमा करने वाले – 7.24 करोड़
• आयोग का दावा – 2003 की मतदाता सूची में शामिल और उनके बच्चों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी, इसलिए 6.5 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा नहीं कराने पड़े।

📣 आयोग की प्रतिक्रिया
आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें महज अटकलें हैं। नियम के मुताबिक बाहर किए गए लोग आवेदन देकर नाम फिर से शामिल करा सकते हैं।

🗓 सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी
कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आई तो कार्रवाई सख्त होगी और प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ सकती है।