📰 सीबीएसई पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव — 2026-27 से पढ़ाया जाएगा भारतीय न्याय संहिता, तीन तलाक व धारा 377 जैसे कानूनों का निरस्तीकरण

📰 सीबीएसई पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव — 2026-27 से पढ़ाया जाएगा भारतीय न्याय संहिता, तीन तलाक व धारा 377 जैसे कानूनों का निरस्तीकरण
✍️ By सरकारी कलम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने विधि अध्ययन (Legal Studies) विषय के पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक बदलाव करने का फैसला किया है।
2026-27 शैक्षणिक सत्र से छात्र भारतीय न्याय संहिता (BNS), तीन तलाक कानून, राजद्रोह जैसे पुराने प्रावधानों का निरस्तीकरण, तथा धारा 377 के खत्म होने जैसे अहम कानूनी बदलावों का अध्ययन करेंगे।

📜 क्या-क्या शामिल होगा?

• भारतीय न्याय संहिता (BNS) — औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह लेने वाला नया कानून।
• तीन तलाक का समाप्तिकरण — मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत।
• राजद्रोह कानून का निरस्तीकरण।
• धारा 377 का हटना — समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना।

🏛️ निर्णय की प्रक्रिया

• पाठ्यक्रम समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
• जून 2025 में सीबीएसई के शासी निकाय ने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया।

🎯 बदलाव का उद्देश्य

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को—

1. नए कानूनी ढांचे की जानकारी देना।
2. औपनिवेशिक कानूनों की जगह आधुनिक, प्रगतिशील कानूनों को समझाना।
3. ऐतिहासिक फैसलों और सिद्धांतों से अवगत कराना, जिन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था को नया रूप दिया।

💬 सरकारी कलम की राय:
यह बदलाव न केवल छात्रों को अपडेटेड कानूनी शिक्षा देगा, बल्कि उन्हें एक जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। स्कूल स्तर पर ही जब बच्चे नए कानूनों और उनके महत्व को समझेंगे, तो भविष्य में वे अधिक संवेदनशील और अधिकारों के प्रति सजग होंगे।