📰 बड़ी खबर :- पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का रुख: साफ इंकार, राज्यों को भी नहीं मिलेगी NPS की रकम

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📰 पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का रुख: साफ इंकार, राज्यों को भी नहीं मिलेगी NPS की रकम

📅 तारीख: 11 अगस्त 2025
📌 स्रोत: लोकसभा में पूछे गए प्रश्न संख्या 3454 का उत्तर

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❓ सवाल क्या था?

लोकसभा सांसद अमरा राम ने वित्त मंत्री से तीन मुख्य बातें पूछीं:

1. क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू करने वाली है?
2. जिन राज्यों ने OPS लागू कर दी है, क्या केंद्र सरकार उनकी नई पेंशन योजना (NPS) में जमा रकम वापस करेगी?
3. अब तक कितने राज्यों ने OPS लागू की है और उन्होंने NPS में कितनी रकम जमा की है?

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🏛 सरकार का जवाब क्या आया?

1️⃣ OPS लागू करने पर

• केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
• कारण: OPS से सरकारी खजाने पर लंबे समय तक भारी और अस्थिर खर्च (Fiscal Liability) बढ़ता है, इसी वजह से इसे पहले बंद कर दिया गया था।

2️⃣ राज्यों को NPS की रकम लौटाने पर

• केंद्र सरकार या PFRDA (पेंशन नियामक प्राधिकरण) के पास कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिससे NPS में जमा राशि राज्यों को लौटाई जा सके।
• मतलब: अगर राज्य OPS में लौटते हैं, तो भी उन्हें NPS में जमा पैसा वापस नहीं मिलेगा।

3️⃣ OPS लागू करने वाले राज्यों की सूची और NPS में जमा रकम (31 जुलाई 2025 तक)

क्र.सं. राज्य जमा राशि (करोड़ रुपये) 1 छत्तीसगढ़ ₹22,499.80 2 हिमाचल प्रदेश ₹11,111.93 3 झारखंड ₹14,368.67 4 पंजाब ₹31,960.43 5 राजस्थान ₹50,884.11

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📌 इसका मतलब क्या है?

• केंद्र सरकार OPS लाने के पक्ष में नहीं है, चाहे कितनी भी मांग हो।
• जो राज्य अपने कर्मचारियों के लिए OPS लागू कर रहे हैं, उन्हें NPS में जमा पैसा वापस पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
• NPS में जमा पैसा वहीं रहेगा और OPS की फंडिंग राज्यों को खुद करनी होगी।

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⚖️ पृष्ठभूमि: OPS बनाम NPS

• OPS: रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन का तय प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है, पूरा खर्च सरकार उठाती है।
• NPS: कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर योगदान करते हैं, और पेंशन की राशि मार्केट निवेश के रिटर्न पर निर्भर होती है।

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🗣 कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

कर्मचारी संघ लंबे समय से OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि NPS में पेंशन अनिश्चित है, जबकि OPS में जीवनभर स्थायी सुरक्षा मिलती है।
लेकिन सरकार का कहना है कि OPS से आर्थिक बोझ इतना बढ़ सकता है कि भविष्य में सरकारी खर्च संभालना मुश्किल हो जाएगा।

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