🗳️ चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मियों को अब मिलेगा ज़्यादा मेहनताना: चुनाव आयोग ने बढ़ाया मानदेय और भोजन भत्ता
(प्रकाशन: सरकारी कलम | तारीख: 8 अगस्त 2025)
देशभर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में चुनाव ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम होती है। इन्हीं कर्मियों की मेहनत और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अब उनका मानदेय और भोजन/रिफ्रेशमेंट भत्ता बढ़ा दिया है।
इस निर्णय से उन लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, और स्थानीय निकायों से चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
🧾 क्यों लिया गया ये फैसला?
चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मचारी कई महीनों तक कठिन, संवेदनशील और लंबे समय तक चलने वाले कार्यों को अंजाम देते हैं। आखिरी बार 2014–2016 के बीच यह मानदेय बढ़ाया गया था। अब लगभग एक दशक बाद इसे फिर से अपडेट किया गया है, जिससे चुनाव कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी सेवाओं का सम्मान होगा।
🧑💼 अब कितना मिलेगा मानदेय? (Updated Honorarium)
पदनामपुराना मानदेय (2014 से)नया मानदेय (2025)प्रेसाइडिंग ऑफिसर / काउंटिंग सुपरवाइज़र ₹350 प्रति दिन ₹500 प्रति दिन / ₹2000 लंपसम पोलिंग ऑफिसर / काउंटिंग असिस्टेंट ₹250 प्रति दिन ₹400 प्रति दिन / ₹1600 लंपसम क्लास-4 कर्मचारी (ड्यूटी पर) ₹200 प्रति दिन ₹350 प्रति दिन / ₹1400 लंपसम कॉल सेंटर / कंट्रोल रूम क्लास-4 ₹200 प्रति दिन ₹450 प्रति दिन / ₹1350 लंपसम व्यूइंग टीम, फ्लाइंग स्क्वाड आदि ₹1000 लंपसम ₹2000 लंपसम माइक्रो ऑब्जर्वर ₹1200 लंपसम ₹3000 लंपसम
🍱 भोजन और रिफ्रेशमेंट भत्ता भी बढ़ा
पहलेअब ₹150 प्रतिदिन ₹500 प्रतिदिन
यह भत्ता सभी पोलिंग स्टाफ, पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स, ग्राम रक्षक दल, वॉलंटियर्स आदि को मिलेगा।
🧑✈️ CAPF और अन्य अधिकारियों के लिए नई दरें
पदपुराना भत्ताअबCAPF गजेटेड अधिकारी (15 दिन तक) ₹2500 ₹4000 CAPF गजेटेड अधिकारी (15 दिन से अधिक) ₹1250/सप्ताह ₹2000/सप्ताह सबऑर्डिनेट अधिकारी (15 दिन तक) ₹2000 ₹3000 अन्य रैंक (हेड कॉन्स्टेबल/कॉन्स्टेबल) ₹1500 ₹2500 संपूर्ण चुनाव ड्यूटी पर (CAPF) ₹7500 ₹10,000 सेक्टर ऑफिसर/असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ₹7500 ₹10,000
📢 उपजिला निर्वाचन अधिकारी (Dy. DEOs)
पहले कोई मानदेय निर्धारित नहीं था, लेकिन अब उन्हें भी कम से कम एक महीने के मूल वेतन के बराबर मानदेय मिलेगा।
🔚 सरकारी कलम की टिप्पणी
यह निर्णय चुनावी कर्मचारियों के हक में एक बड़ा और सराहनीय कदम है। लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी। चुनाव आयोग के इस फैसले से कर्मचारियों को आर्थिक सहायता तो मिलेगी ही, साथ ही उनकी ड्यूटी के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा।
📌 आपका क्या कहना है इस निर्णय पर? क्या आपको लगता है ये पर्याप्त है या और सुधार की ज़रूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट करें।
✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम
🌐 वेबसाइट: www.sarkarikalam.com
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