👩‍⚖️ अनुकंपा नियुक्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – 14 साल बाद बहाली रद्द करना गलत, अधिकारी दोषी

अनुकंपा नियुक्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – 14 साल बाद बहाली रद्द करना गलत, अधिकारी दोषी

🧑‍⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी अनुकंपा नियुक्ति को सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच और वैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया है, तो उसे 14 वर्षों के बाद केवल अधिकारी की लापरवाही के कारण रद्द नहीं किया जा सकता।

🗂️ क्या था मामला?
हाथरस के वरिष्ठ लिपिक शिवकुमार ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाई थी। आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने नियुक्ति के समय यह तथ्य छुपाया कि उनकी मां पहले से ही सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थीं। इस आधार पर उनकी 31 मई 2023 को सेवा समाप्त कर दी गई।

👩‍⚖️ कोर्ट ने क्या कहा?

• न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने कहा कि नियुक्ति के समय याची ने कोई झूठ या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।
• मां की सरकारी सेवा का तथ्य छिपाने का कोई साक्ष्य नहीं है, और उस समय का कोई ऐसा निर्धारित फॉर्मेट भी नहीं था जिसमें मां के सेवा विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य हो।
• अधिकारियों ने सभी दस्तावेजों की जांच कर नियुक्ति दी थी, फिर वर्षों बाद उसी नियुक्ति को “तथ्य छिपाने” के आधार पर मनमाने ढंग से रद्द करना सरासर गलत है।

📌 अदालत का निर्देश:

• बर्खास्तगी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।
• शिवकुमार को उनकी सेवा में तुरंत बहाल किया जाए।
• सभी सेवा-जनित लाभ (जैसे वेतन, भत्ते आदि) भी दिए जाएं।

⚠️ कटाक्ष:
अगर 14 साल बाद विभाग को यह पता चलता है कि नियुक्ति में कोई खामी थी, तो दोष कर्मचारी का नहीं, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल लापरवाह अधिकारियों का है। कर्मचारियों की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ को कोर्ट ने सही समय पर रोका।

🧾 सारांश:
यह फैसला न सिर्फ शिवकुमार जैसे कर्मचारियों के लिए राहत है, बल्कि उन सभी के लिए भी एक संविधानिक सुरक्षा कवच है, जिन्हें अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए बलि का बकरा बनाते हैं।

📣 “नियुक्ति यदि नियमानुसार हुई हो, तो वर्षों बाद उसे रद्द करने का अधिकार सिर्फ विधिसम्मत प्रक्रिया को है, न कि अफसरशाही की मनमानी को!”