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🏫 एडेड स्कूलों के लिए राहत की खबर: खस्ताहाल भवनों की मरम्मत अब आसान

👉 प्रदेश के हजारों सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। अब सिर्फ 50 वर्ष पुराने नहीं, बल्कि 14 अक्टूबर 1986 तक मान्यता प्राप्त वे एडेड स्कूल भी, जिनकी इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए पात्र माने जाएंगे। यह बदलाव, गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद, अलंकार योजना के तहत नियमों में बड़े संशोधन के रूप में आया है।

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✅ अब समाज से भी मिलेगा सहयोग

पहले स्कूलों को अपनी मरम्मत की लागत का 25 प्रतिशत अंशदान खुद देना अनिवार्य था। लेकिन अब सरकार ने समुदाय और जनप्रतिनिधियों को साथ लाकर रास्ता आसान कर दिया है।
अब स्कूल प्रबंधक सांसद निधि, विधायक निधि, CSR (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व), पूर्व छात्र, समाजसेवियों या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से यह 25% राशि जुटा सकते हैं।

📌 विशेष बात:
यदि यह अंशदान सांसद या विधायक निधि से मिलता है, तो स्कूल को अग्रिम कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं होगी। बस संबंधित जनप्रतिनिधि से सहमति पत्र प्राप्त करना होगा, जिसमें यह लिखा हो कि निधि से 25% राशि मरम्मत के लिए सुरक्षित कर दी गई है।

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🧾 प्रक्रिया क्या होगी?

1. सहमति पत्र जिलाधिकारी को भेजा जाएगा।
2. फिर यह पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के पास जाएगा।
3. इसके बाद मरम्मत/पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

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🧱 3 हजार से अधिक स्कूल जर्जर अवस्था में

प्रदेश के कुल 4512 सहायता प्राप्त विद्यालयों में से लगभग 3000 स्कूलों की इमारतें खतरनाक स्थिति में हैं। बारिश, सीलन और कमजोर छतों के बीच पढ़ाई करना न सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों के लिए भी खतरे से खाली नहीं होता।

✍️ यह संशोधन सिर्फ ईंट-पत्थर का सुधार नहीं, बल्कि शैक्षिक गुणवत्ता और गरिमा को लौटाने की पहल है।

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🇮🇳 हर घर तिरंगा: 2.60 करोड़ तिरंगे के लिए 52 करोड़ रुपये स्वीकृत

देशभक्ति के भाव को मजबूत करने के लिए सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत 52 करोड़ रुपये में 2.60 करोड़ तिरंगे खरीदने की मंजूरी दी है:

• 🏡 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए:
  → 2 करोड़ तिरंगे
  → ₹40 करोड़ की लागत
  → पंचायतीराज विभाग
• 🏙️ शहरी क्षेत्रों के लिए:
  → 60 लाख तिरंगे
  → ₹12 करोड़ की लागत
  → नगर विकास विभाग

👩‍🔧 खास बात यह है कि नगर विकास विभाग राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 29 हजार महिलाओं द्वारा बनाए गए झंडे खरीदेगा, जिससे महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा।

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✍️ शिक्षकों की नजर में क्या मायने रखता है यह बदलाव?

“अब तक हम सिर्फ इस उम्मीद में बैठे रहते थे कि सरकार कब हमारे स्कूल की हालत देखेगी। अब हमें उम्मीद है कि CSR, पूर्व छात्रों और जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर हम अपने स्कूल को फिर से चमका सकेंगे।”
— एक सहायक अध्यापक, बलरामपुर

“इसे सिर्फ मरम्मत योजना न समझा जाए, यह शिक्षा को सम्मान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है।”
— समाजसेवी संगठन से जुड़ी शिक्षाविद

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🔍 निष्कर्ष:

🔸 शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं, बेहतर भवन और सुरक्षित माहौल भी जरूरी है।
🔸 यह नीति बदलाव सहायता प्राप्त स्कूलों को सक्षम बनाएगा और शिक्षा की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

📣 अब वक्त है कि समाज, सरकार और स्कूल मिलकर इस पहल को सफल बनाएं — क्योंकि जब स्कूल सुधरते हैं, तभी राष्ट्र निखरता है।

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