🆕बड़ी खबर:- 47 साल बाद पूरे यूपी को मिलेंगे नए औद्योगिक पार्क, उद्यमियों को सस्ती जमीनें – जानिए पूरी योजना 📢

47 साल बाद पूरे यूपी को मिलेंगे नए औद्योगिक आस्थान, उद्यमियों को सस्ती जमीनें – जानिए पूरी योजना 📢

👉 क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश सरकार ने 47 साल बाद ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब राजकीय औद्योगिक आस्थान (Government Industrial Estates) बनाए जाएंगे, जहां स्थानीय छोटे उद्यमियों को बेहद सस्ते दाम पर भूखंड (प्लॉट) मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “लघु उद्योग औद्योगिक आस्थान नीति 2024” को मंजूरी दे दी गई है।

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🧱 कहां-कहां और कैसे बनेंगे ये औद्योगिक आस्थान?

• प्रत्येक जिले में सरकार फ्री में जमीन उपलब्ध कराएगी।
• जमीनें ग्राम समाज, निष्प्रयोज्य और भूमाफियाओं से खाली कराई गई भूमि से ली जाएंगी।
• एमएसएमई विभाग इन जमीनों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करेगा।

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💸 उद्यमियों को कितनी कीमत पर मिलेंगे प्लॉट?

क्षेत्र प्लॉट की कीमत (₹/वर्ग मीटर) पश्चिमांचल ₹3000 मध्यांचल ₹2500 पूर्वांचल/बुंदेलखंड ₹2000

• ये दरें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हैं।
• हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी।
• नीति तीन वर्षों (2025-28) के लिए लागू होगी, उसके बाद इसका पुनर्नवीकरण होगा।

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📲 कैसे होगा भूखंड का आवंटन?

• भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से होगा।
• भाग लेने के लिए उद्यमियों को केवल 10% मार्जिन मनी जमा करनी होगी।
• स्थानीय छोटे उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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📌 नीति की प्रमुख बातें –

• एससी/एसटी उद्यमियों को 10% आरक्षण मिलेगा।
• लीज रेंट समय पर न जमा करने पर 18% ब्याज लगेगा।
• भू उपयोग परिवर्तन (land use conversion) की अनुमति शासन स्तर से दी जाएगी।
• अब तक 12 जिलों से प्रस्ताव आ चुके हैं।
• अलीगढ़ व कानपुर देहात में आस्थान लगभग तैयार हैं।

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📅 इतिहास में पहली बार इतना बड़ा फैसला

• 1978 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर औद्योगिक आस्थान विकसित किए जा रहे हैं।
• यह नीति “एक जिला, एक उत्पाद (ODOP)” और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

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🧑‍🏭 किसे होगा फायदा?

• वे युवा जो छोटे स्तर पर फैक्ट्री या उत्पादन इकाई शुरू करना चाहते हैं।
• स्थानीय व्यापारियों और महिला उद्यमियों को भी इसमें बड़ा अवसर मिलेगा।
• भूमिहीन लेकिन हुनरमंद लोग भी कम लागत में उद्योग शुरू कर सकेंगे।

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📝 अंत में…

यह नीति यूपी को आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सस्ते प्लॉट, ई-नीलामी की पारदर्शिता और स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देने से “मेक इन यूपी” का सपना जल्द ही हकीकत में बदलता दिखेगा।

👉 अगर आप भी छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो यही मौका है! तैयारी शुरू कर दीजिए।

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