🏫 बंद पड़े स्कूल में अवैध पाठशाला, सपा नेत्री पूजा शुक्ला पर एफआईआर – फिर भी बोलेगी 'पीडीए की क्लास'! 📚🚫

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🏫 बंद पड़े स्कूल में अवैध पाठशाला, सपा नेत्री पूजा शुक्ला पर एफआईआर – फिर भी बोलेगी ‘पीडीए की क्लास’! 📚🚫

लखनऊ/बीकेटी: लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र स्थित उमरभारी प्राइमरी स्कूल, जो 1 जुलाई से बंद है और जिसका विलय बड़ौली प्राइमरी स्कूल में किया जा चुका है, अब विवाद का केंद्र बन चुका है। कारण बना – वहां पीडीए (प्रगति दिशा अकादमी) नाम से चल रही अवैध पाठशाला, जिसे संचालित कर रही हैं सपा नेत्री पूजा शुक्ला।

🔍 क्या है पूरा मामला?

स्कूल के प्रधानाध्यापक आशुतोष मिश्रा ने बुधवार को सैरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के अनुसार, पूजा शुक्ला और अज्ञात व्यक्तियों ने जबरन स्कूल का गेट खुलवाकर वहां “पाठशाला” शुरू कर दी, जबकि स्कूल पहले ही बंद हो चुका है।

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स्कूल की एक चाभी प्रधानाध्यापक के पास थी और दूसरी चाभी रसोइया मालती के पास।
रसोइया पंचायत भवन में रहती हैं, जो स्कूल से सटा हुआ है।
आरोप है कि चाभी न देने पर 31 जुलाई को स्कूल का ताला तोड़कर दोबारा पाठशाला चलाई गई।

📹 वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर बवाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूजा शुक्ला बच्चों को पढ़ाती नजर आ रही हैं। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ अखबार ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। इस वीडियो के वायरल होते ही विवाद और भी बढ़ गया है।

🗣️ पूजा शुक्ला का बयान

एफआईआर के बावजूद पूजा शुक्ला ने साफ तौर पर कहा है कि:

“पीडीए पाठशाला बंद नहीं होगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पाठशाला जारी रहेगी।”

🏛️ प्रशासन का रुख

बीएसए राम प्रवेश ने स्पष्ट किया है कि:

“बंद पड़े सरकारी स्कूल में जबरन घुसकर पाठशाला चलाना कानून का उल्लंघन है। एफआईआर दर्ज की गई है।”

🗳️ पंचायत चुनाव की तैयारी तेज़, वार्डों की अंतिम सूची 10 अगस्त तक

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब तेज़ हो गई है। वार्ड परिसीमन पर आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिलों में वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू हो चुका है, जो 10 अगस्त तक चलेगा।

🔄 अब आरक्षण की बारी

सूत्रों के अनुसार, आगामी गुरुवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम तीन महीने का समय दिया जाएगा। आयोग में पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष होगा।

🗂️ डेटा भेजने की डेडलाइन

सभी जिले 12 अगस्त तक वार्ड परिसीमन की पूरी रिपोर्ट पंचायती राज निदेशालय को हार्डकॉपी, एक्सेल शीट और सीडी फॉर्मेट में भेजेंगे।

🧩 सवाल जो उठते हैं:

क्या बंद पड़े स्कूल में सामाजिक पहल के नाम पर कानून तोड़ा जा सकता है?
क्या सरकारी संपत्ति को राजनीतिक मंशा से उपयोग करना उचित है?
क्या बच्चों की शिक्षा को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है?

✍️ सरकारी कलम टीम रिपोर्ट
📅 7 अगस्त 2025
🌐 www.sarkarikalam.com