📰 बिहार में शिक्षकों की बहाली में बड़ा बदलाव: अब डोमिसाइल नीति लागू, बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा प्राथमिकता का लाभ!

📰 बिहार में शिक्षकों की बहाली में बड़ा बदलाव: अब डोमिसाइल नीति लागू, बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा प्राथमिकता का लाभ!

📅 5 अगस्त 2025 | सरकारी कलम डेस्क

बिहार के युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आखिरकार मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य में शिक्षकों की बहाली में अब डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। इसका सीधा लाभ बिहार के स्थायी निवासियों (डोमिसाइल धारकों) को मिलेगा। यह नई व्यवस्था TRE-4 से ही लागू होगी।

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🧾 क्या है नई नीति?

मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया:

“शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दे दिया गया है। यह TRE-4 से लागू होगा।”

इस नीति के लागू होने से अब अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति में पिछड़ना पड़ सकता है, जबकि बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी।

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📚 टीआरई-4 और टीआरई-5 की टाइमलाइन:

• TRE-4:
  🔹 नियुक्ति प्रक्रिया 2025 में ही शुरू होगी
  🔹 रिक्तियां सितंबर के प्रारंभ में आने की संभावना
  🔹 लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रस्तावित
• TRE-5:
  🔹 2026 में आयोजित होगा
  🔹 इससे पहले STET (राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा) कराई जाएगी

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👨‍🏫 बहाली का चरणवार प्लान

चरण संभावित बहाली संख्या पहला चरण 1,02,871 दूसरा चरण 75,000+ तीसरा चरण 50,000+ चौथा चरण 25,000+

➡️ अब तक राज्य में करीब 2.3 लाख शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, जिसमें से 22–25 हजार अभ्यर्थी झारखंड, यूपी व अन्य राज्यों से थे।

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👩‍🏫 महिला आरक्षण में भी बदलाव

पहले जहां अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता था, अब TRE-4 से केवल बिहार की मूल महिला अभ्यर्थियों को ही:

• कक्षा 1 से 5: 50% आरक्षण
• कक्षा 6 से 12: 35% आरक्षण
  का लाभ मिलेगा।

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📢 क्यों उठी थी डोमिसाइल की मांग?

बिहार के युवाओं द्वारा डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग लंबे समय से सोशल मीडिया पर चल रही थी। कई बार पटना में सड़कों पर प्रदर्शन, मार्च और ज्ञापन जैसे कदम भी उठाए गए। अभ्यर्थियों का कहना था कि:

“बिहार की नौकरियों पर पहला अधिकार बिहार के ही छात्रों का होना चाहिए।”

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस मांग को गंभीरता से लेते हुए लागू करने का ऐलान कर दिया है।

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🔍 रिक्तियों की स्थिति:

शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियों का ब्योरा मंगवा रहा है। अभी तक:

• कक्षा 9–12: लगभग 25,000 पदों की रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं।
• रोस्टर पूरा होते ही BPSC को अधियाचना भेजी जाएगी।

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🗣️ मुख्यमंत्री का संदेश

“नवम्बर 2005 से सरकार बनने के बाद से ही हमारी प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण रही है। अबतक लाखों शिक्षकों की बहाली की गई है। अब बिहार के युवाओं को उनका हक मिलेगा।”

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✍️ निष्कर्ष

बिहार सरकार का यह कदम स्थानीय युवाओं के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला है। डोमिसाइल नीति लागू होने से अब बिहार के छात्रों को उनकी मेहनत का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में स्थायित्व और गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

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✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम

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