🧒 हॉट कुक्ड मील ही दें, सूखा पोषाहार नहीं: हाईकोर्ट की सख्ती

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🧒 हॉट कुक्ड मील ही दें, सूखा पोषाहार नहीं: हाईकोर्ट की सख्ती

⚖ लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, ICDS योजना के तहत राज्य सरकार के फैसले को बताया गलत

उत्तर प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के तहत छह साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सूखा पोषाहार देने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है।

🧑‍⚖️ न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश शिप्रा देवी और एक अन्य की जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद पारित किया।

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🥘 सिर्फ “हॉट कुक्ड मील” और “टेक-होम फूड” ही दिया जाए

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि:

“ICDS योजना पिछले 50 वर्षों से चल रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ पोषण देना नहीं बल्कि ताजगी और गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी है। सरकार को चाहिए कि वह सिर्फ हॉट कुक्ड मील और टेक होम फूड ही बांटे।”

📌 क्या था मामला?
राज्य सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर सूखा पोषाहार वितरित किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने इसे नियमों के विरुद्ध और बच्चों के पोषण के साथ खिलवाड़ बताया था।

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🧾 नियम क्या कहते हैं?

ICDS के नियमों के अनुसार:

✅ लाभार्थियों को पका हुआ भोजन (Hot Cooked Meal) दिया जाना चाहिए
✅ या टेक होम राशन (जैसे खिचड़ी या पौष्टिक मिश्रण) जो घर में पका सके
❌ सूखा पोषाहार पैकेट्स या रेडी-टू-ईट फॉर्म राज्य सरकार की हालिया नीति में था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया

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❗ कोर्ट की सख्त टिप्पणी

• “सरकार योजना को व्यवसायिक अवसर नहीं बनाए, बल्कि लाभार्थियों की पोषण जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करे।”
• “बच्चों और महिलाओं को सस्ता व सूखा सामान देना संवेदनहीनता है।”

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🤱 इससे किन्हें होगा लाभ?

➡ ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संकट झेल रहे बच्चे
➡ कुपोषण से जूझती गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं
➡ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिन्हें अब पुनः भोजन तैयार कर वितरण करना होगा

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📌 निष्कर्ष

यह फैसला बच्चों और महिलाओं के पोषण अधिकार की जीत है। उत्तर प्रदेश सरकार को अब पुनर्विचार कर पका हुआ भोजन या टेक होम फूड ही उपलब्ध कराना होगा। यह न केवल एक सामाजिक न्याय का कदम है, बल्कि सुरक्षित और प्रभावी पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत पहल भी है।

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