📰 उत्तर प्रदेश: कलेक्ट्रेट, तहसीलों और मंडलायुक्त कार्यालयों में जल्द होगी 366 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती

📰 उत्तर प्रदेश: कलेक्ट्रेट, तहसीलों और मंडलायुक्त कार्यालयों में जल्द होगी 366 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती
सरकारी मशीनरी को मिलेगा राहत का बल, निजीकरण के विरोध में उपभोक्ता परिषद ने उठाई आवाज

उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्व परिषद ने कलेक्ट्रेट, तहसीलों और मंडलायुक्त कार्यालयों में खाली पड़े कनिष्ठ सहायकों के 366 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को भेज दिया है। इस प्रस्ताव पर अब आयोग की औपचारिक मुहर लगते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

👨‍💼 प्रदेशभर में 1516 पद रिक्त, 2900 में से आधे खाली
फिलहाल प्रदेश भर के 75 जिलों, 18 मंडल कार्यालयों और सैकड़ों तहसीलों में कुल करीब 2900 कनिष्ठ सहायक पद हैं, जिनमें से लगभग आधे खाली पड़े हैं।

• पहले भेजे गए 1150 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है।
• अब 366 नए पदों का अधियाचन भेजा गया है।
• इससे रिक्तियों की संख्या लगभग 1516 हो जाती है।

📌 भर्ती पूरी होते ही राजस्व कार्यालयों में स्टाफ की भारी कमी दूर हो सकेगी, जिससे आम जनता के कामकाज में तेजी आएगी।

⚡ उपभोक्ता परिषद का बड़ा बयान: बिजली निजीकरण पर लगनी चाहिए रोक

लखनऊ में बिजली निजीकरण को लेकर भी बड़ी हलचल है। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल कर सरकार से बिजली निजीकरण रद्द करने की मांग की है।

📣 प्रस्ताव की प्रमुख बातें:

• बिजली कंपनियों में 44094 करोड़ रुपये के सुधार कार्य चल रहे हैं।
• बिजली दर की सुनवाई के दौरान हर जगह निजीकरण का विरोध हुआ है।
• राज्य सलाहकार समिति में भी निजीकरण के खिलाफ नाराजगी देखी गई।
• एनर्जी टास्क फोर्स निजीकरण की पूरी योजना बना रही है, लेकिन ऊर्जा मंत्री खुद इससे पल्ला झाड़ चुके हैं।
• रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत आम जनता की भावना के अनुरूप आयोग को सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए।

📌 ट्रांजैक्शन एडवाइजर कंपनी पर भी सवाल खड़े हुए हैं, जो बार-बार कर्मचारियों को निजीकरण के पक्ष में प्रस्ताव दे रही है। परिषद ने इसे रोकने की चेतावनी दी है।

✅ निष्कर्ष:
जहां एक ओर राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए कनिष्ठ सहायक भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर जनता की आवाज़ बिजली निजीकरण के खिलाफ बुलंद हो रही है। यह साफ है कि प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता और जनहित दोनों ही सरकार और आयोग की अग्निपरीक्षा में हैं।

📢 “सरकारी पदों पर भर्ती और सार्वजनिक सेवाओं की सुरक्षा – दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जिन्हें कमजोर नहीं होने दिया जा सकता!”
– सरकारी कलम