📰 हाईकोर्ट का अहम फैसला: “मृतक आश्रित की नियुक्ति में पारिवारिक विवाद न बने बाधा” – न्याय में संवेदना की मिसाल 🙏⚖️

📰 हाईकोर्ट का अहम फैसला: “मृतक आश्रित की नियुक्ति में पारिवारिक विवाद न बने बाधा” – न्याय में संवेदना की मिसाल 🙏⚖️

प्रयागराज |
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित नियुक्ति से जुड़े एक बेहद संवेदनशील और जटिल मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।
न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक विवाद के चलते अनुकम्पा नियुक्ति में कई दावेदार सामने आते हैं, तो ऐसे मामलों को टालने के बजाय “सबसे उपयुक्त सदस्य” को सशर्त नियुक्ति दी जाए — ताकि योजना का उद्देश्य व्यर्थ न हो।

⚖️ कोर्ट की टिप्पणी:

“मृतक आश्रित नियुक्ति योजना का मकसद कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार पर आए संकट को तुरंत राहत देना है, न कि वर्षों तक विवादों में उलझे रहना। अगर इसमें देरी की जाती है तो यह योजना की आत्मा के साथ अन्याय है।”

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🔍 मामला क्या था?

मामला था यूको बैंक, वाराणसी के एक मृतक कर्मचारी की पत्नी नैना गुप्ता का, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अनुकम्पा नियुक्ति चाहती थीं।
लेकिन समस्या यह थी कि सास (मृतक की मां) और बहू (मृतक की पत्नी) के बीच संपत्ति और पारिवारिक झगड़े को लेकर विवाद था।
सास अपने छोटे बेटे के साथ रहती थीं जबकि बहू अपने नाबालिग बेटे के साथ अलग किराये के घर में रह रही थीं।

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🤝 याची (पत्नी) का प्रस्ताव:

नैना गुप्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि

• वह सास की सेवा और जरूरतों का ध्यान रखेंगी,
• और उन्हें मिलने वाले वेतन का 20% हिस्सा अपनी सास के बैंक खाते में प्रतिमाह भेजेंगी।

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📜 हाईकोर्ट का आदेश:

• यूको बैंक को निर्देशित किया गया कि याची को मृतक आश्रित कोटे से अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए।
• साथ ही उनके वेतन का 20% हिस्सा उनकी सास मीना गुप्ता के खाते में हर महीने नियमित रूप से जमा किया जाए।
• यह भी कहा गया कि सास का पारिवारिक विवाद इस नियुक्ति में बाधक नहीं माना जा सकता।

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📌 निष्कर्ष:

यह फैसला उन हजारों मामलों के लिए मिसाल बन सकता है, जहाँ पारिवारिक खींचतान के चलते मृतक आश्रित की नियुक्ति सालों तक लटक जाती है।
हाईकोर्ट ने न सिर्फ कानूनी दृष्टि से, बल्कि मानवीयता और न्याय के संतुलन के साथ यह निर्णय दिया —
जिससे यह साफ हो गया है कि

“संवेदनशील मामलों में न्याय का मतलब केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि ज़रूरतमंद तक राहत पहुँचाना भी है।”

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🖋️ (लेख: सरकारी कलम — आपकी आवाज़, आपके अधिकार के लिए)
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