🎓 छात्रवृत्ति योजना में राहत: आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की तैयारी

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🎓 छात्रवृत्ति योजना में राहत: आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की तैयारी

✍️ सरकारी कलम डेस्क | लखनऊ

प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार अब छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना में आय सीमा बढ़ाने जा रही है। सरकार की योजना है कि सामान्य, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जाए।

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📌 अभी क्या है व्यवस्था?

🔹 SC/ST वर्ग के छात्रों को पहले से ही 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है।

🔹 लेकिन सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए यह सीमा 2 लाख रुपये वार्षिक है।

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🧑‍🏫 50 लाख से अधिक छात्र हर साल होते हैं लाभान्वित

छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 50 लाख से अधिक छात्रों को दिया जाता है। यह योजना सरकारी, सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के छात्रों के लिए समान रूप से लागू है।

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🔄 क्या होगा बदलाव?

अब सरकार सभी वर्गों के लिए आय सीमा को एक समान 2.5 लाख रुपये करने की योजना बना रही है, ताकि किसी भी वर्ग के गरीब छात्र को उच्च शिक्षा से वंचित न होना पड़े।

📌 नरेंद्र कश्यप (राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण) ने बताया:

“छात्रवृत्ति के नियमों में समानता लाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। सभी वर्गों की आय सीमा को एकसमान करने के लिए समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्रियों की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। अब प्रस्ताव तैयार कर अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।”

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🧾 क्यों जरूरी था यह बदलाव?

✔️ महंगाई बढ़ने से 2 लाख रुपये की सीमा बहुत कम पड़ रही थी।
✔️ शिक्षा खर्च और कॉलेज की फीस बढ़ने से कई पात्र छात्र योजना से वंचित हो रहे थे।
✔️ आय सीमा में असमानता से वर्गों में भेदभाव की भावना जन्म ले रही थी।

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✨ संभावित लाभ

🔸 गरीब छात्रों को अधिक संख्या में छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।
🔸 बैकवर्ड, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के ज्यादा छात्र योजना के दायरे में आएंगे।
🔸 ड्रॉपआउट रेट घटेगा, क्योंकि अब अधिक छात्र फीस भरने में सक्षम होंगे।

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📍 आगे क्या?

अब सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगी। मंजूरी मिलते ही आगामी सत्र से यह नई आय सीमा लागू हो सकती है।

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🔚 “शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन इसके लिए सही नीतियों का सहारा ज़रूरी है।”