✋ 69000 शिक्षक भर्ती: फिर मिली ‘तारीख पर तारीख’, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका
📰 सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट | 20 जुलाई 2025
✍️ रिपोर्ट: टीम सरकारी कलम
📍 नई दिल्ली / लखनऊ:
69000 शिक्षक भर्ती विवाद में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी।
सोमवार को सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन कतिपय कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी, और अब नई तारीख 12 अगस्त 2025 तय की गई है।
⏳ 5 साल से जारी है संघर्ष
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि:
- सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण की पहली सुनवाई सितंबर 2024 में हुई थी।
- तब से अब तक 20 बार तारीखें मिल चुकी हैं, लेकिन मामले का निस्तारण नहीं हो पाया।
- हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से नियुक्तियां अटकी हैं।
🗣️ संघर्षरत अभ्यर्थियों की पीड़ा
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नेता अमरेंद्र पटेल ने कहा:
“सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।
अगर सरकार संजीदगी से इस मुद्दे पर जोर देती, तो अब तक फैसला आ चुका होता।”
“हम 5 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं — आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से टूट चुके हैं।”
🧑⚖️ क्या है मामला?
- 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर और आरक्षित वर्ग के अंकों को लेकर विवाद हुआ।
- हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के पक्ष में निर्णय दिया।
- लेकिन सरकार और कुछ याचियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
- तब से मामला लटका हुआ है और भर्ती प्रक्रिया अधर में है।
😞 ‘तारीख पर तारीख’ से क्या बदला?
वर्ष घटनाक्रम 2020 भर्ती प्रक्रिया शुरू 2021-22 आरक्षण विवाद, याचिकाएं दाखिल 2023 हाईकोर्ट से आरक्षित वर्ग के पक्ष में फैसला 2024 सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, पहली सुनवाई 2025 अब तक 20 बार सुनवाई टली, अगली तिथि 12 अगस्त
🧩 सरकारी कलम की निष्पक्ष टिप्पणी:
“रोजगार की बाट जोहते हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य फाइलों की धूल और कोर्ट की तारीखों में उलझा हुआ है।
सरकार और न्यायपालिका दोनों को इस मामले में त्वरित और संवेदनशील रवैया अपनाने की ज़रूरत है।”
📣 अभ्यर्थियों की मांग:
- सरकार सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों और निर्णयों के साथ मजबूत पक्ष रखे
- इस भर्ती को न्याय और समानता के आधार पर शीघ्र निष्पादित किया जाए
- लगातार टलती सुनवाई को न्याय में देरी, न्याय से इनकार मानते हुए फास्ट ट्रैक किया जाए
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