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🏫 यूपी बोर्ड की सख्ती: 335 स्कूलों की मान्यता पर खतरा, नकल में फंसे स्कूलों पर भी गाज, शिक्षक संगठन ने ऑनलाइन उपस्थिति का किया विरोध

🖊️ रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो, प्रयागराज
📅 तिथि: 19 जुलाई 2025

❌ 335 स्कूलों की मान्यता छिनने की तैयारी, तीन साल से शून्य नामांकन

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है, जहां पिछले तीन वर्षों से छात्र नामांकन शून्य है। ऐसे 335 स्कूलों की सूची तैयार कर ली गई है।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने कहा है:

“इन स्कूलों से शून्य नामांकन का कारण पूछा जाएगा। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर मान्यता समिति में विचार कर उनकी मान्यता रद्द की जाएगी।”

📌 यह कार्रवाई वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा से पहले पूरी करने की योजना है।

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📚 मान्यता लेकर चल रहे थे ‘कागज़ी स्कूल’

इन स्कूलों ने मान्यता तो प्राप्त कर ली, लेकिन न तो विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ, और न ही छात्र बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए। ऐसे मामलों में यह शक गहराता है कि इन स्कूलों का अस्तित्व सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर इनका उपयोग परीक्षा में नकल जैसे गलत कार्यों के लिए किया जा रहा है।

📌 सामूहिक नकल में पकड़े गए स्कूल भी रडार पर

यूपी बोर्ड उन स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी में है जहां सामूहिक नकल के मामले सामने आए हैं।
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 के तहत ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है।

📅 2025 में इस अधिनियम के लागू होने के बाद पहली बोर्ड परीक्षा हुई थी।

दिसंबर 2022 में भी 178 स्कूलों की मान्यता इसी प्रकार की कार्यवाही में रद्द की गई थी।

👨‍🏫 ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में शिक्षक संगठन सख्त

यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने के आदेश का विरोध तेज़ हो गया है।

माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड सचिव भगवती सिंह को ज्ञापन सौंपा और 30 जून 2025 का आदेश वापस लेने की मांग की।

📣 शिक्षक संगठनों का तर्क:

प्रदेश के अधिकांश विद्यालय ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में हैं
इंटरनेट और बिजली की कमी के कारण ऑनलाइन हाजिरी अव्यवहारिक है
पहले से ही पंजिका व बायोमीट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है
एक और व्यवस्था लागू करना समय और श्रम की बर्बादी है

🔴 यदि आदेश वापस नहीं लिया गया, तो संगठन 27 जुलाई को आंदोलनात्मक निर्णय ले सकता है।

📌 “सरकारी कलम” का विश्लेषण

✅ स्कूलों की मान्यता पर कड़ी कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था की शुद्धता के लिए जरूरी कदम है।

⚠️ लेकिन, तकनीकी आदेश लागू करने से पहले जमीनी हकीकत का मूल्यांकन जरूरी है। जब प्रत्येक स्कूल में इंटरनेट, बिजली और उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, तो थोपे गए डिजिटल आदेश सिर्फ कागजी बोझ बनते हैं।

👩‍🏫 शिक्षकों की बातों को भी संवेदनशीलता से सुनना होगा, क्योंकि वे ही शिक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं।

✍️ “सरकारी कलम” सरकार से अपील करता है कि सुधार के नाम पर लिया गया हर फैसला शिक्षकों, छात्रों और विद्यालयों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाए। वरना सुधार के नाम पर अव्यवस्था ही फैलेगी।

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