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🧒 बच्चों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा: परिषदीय स्कूलों के विलय पर अब सवाल संविधान पर

🖊️ रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो
📍 पीलीभीत | प्रयागराज | तिथि: 19 जुलाई 2025

🧾 “हमारा स्कूल क्यों छीन लिया गया?” — बच्चों की पुकार सुप्रीम कोर्ट में

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छोटे परिषदीय विद्यालयों के विलय (पेयरिंग) के निर्णय के खिलाफ अब छोटे-छोटे बच्चों ने भी आवाज उठाई है।
पीलीभीत के कल्याणपुर व चांदपुर गांव की तीन बच्चियों —

सेन्सी देवी (10 वर्ष)
कोमल (9 वर्ष)
मिली देवी (7 वर्ष)
ने अपने अभिभावकों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

⚖️ अधिवक्ता की दलील: “शिक्षा का अधिकार बाधित नहीं किया जा सकता”

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि:

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“बच्चों का शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) मौलिक अधिकार है, जिसे संसद की अनुमति के बिना बाधित नहीं किया जा सकता।”

“सरकार का यह कदम मनमाना, तानाशाही भरा और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।”

📌 इससे पहले भी इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जा चुकी है।

📉 स्कूल बंद तो शिक्षा बंद — यही है असल संकट

उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को “गैर-जरूरी” मानते हुए उन्हें नजदीकी बड़े स्कूलों में मर्ज करने का निर्णय लिया है।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में:

कई स्कूलों के बीच 3–5 किमी की दूरी है
पैदल चलने वाले छोटे बच्चों के लिए यह दूरी असुरक्षित है
अभिभावकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति उन्हें प्राइवेट स्कूल विकल्प नहीं देती

📍 नतीजा: हजारों बच्चों की शिक्षा छूटने के कगार पर है।

🔥 जनता का विरोध — माकपा का सड़क पर प्रदर्शन

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत शुक्रवार को प्रयागराज में जिला कचहरी पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख बातें:

सरकार बच्चों का नजदीकी विद्यालय में पढ़ने का अधिकार छीन रही है
अधिकतर परिवारों के लिए दूर स्कूल तक बस या साधन भेजना संभव नहीं
शिक्षा तक पहुंच सुविधा नहीं, अधिकार है

माकपा जिला मंत्री अखिल विकल्प ने कहा:

“यह गरीब और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की सोची-समझी नीति है।”

📌 “सरकारी कलम” का विश्लेषण

✅ बच्चों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना लोकतंत्र की सबसे मजबूत मिसाल है — जहां सबसे कमजोर वर्ग भी अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है।
✅ यह सरकार के लिए चेतावनी है कि नीतियां सिर्फ बजट और आंकड़ों पर नहीं, जमीन की सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए।

📣 क्या पेयरिंग की यह नीति कहीं बच्चों को स्कूल से बाहर करने की शुरुआत तो नहीं?

✍️ “सरकारी कलम” यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। यह सिर्फ स्कूल नहीं, बच्चों का भविष्य है — और इस भविष्य को बचाना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है।

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