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🗣️ हिंदी अनिवार्य पर मचा बवाल: “स्कूल बंद कर देंगे” — राज ठाकरे का एलान, उद्धव ठाकरे ने भी जताई नाराज़गी

🖊️ रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो
📍 मुंबई | तिथि: 19 जुलाई 2025

📚 महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी लागू करना बना सियासी तूफान

महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाए जाने की चर्चा ने तूल पकड़ लिया है।
जहां राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय एकता और भाषा समन्वय की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है,
वहीं क्षेत्रीय दलों और मराठी भाषाई संगठनों ने इसे “भाषाई जबरदस्ती” करार देते हुए विरोध का बिगुल फूंक दिया है।

🚫 “स्कूल बंद कर देंगे” — बोले राज ठाकरे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को
मीरा-भायंदर की एक रैली में कहा:

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“अगर महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य की गई, तो मनसे स्कूलों को बंद कर देगी।”

राज ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्हें हिंदी से नफरत नहीं है,
लेकिन किसी भी भाषा को थोपना मंज़ूर नहीं।

📌 उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान का ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि
“राज्य के स्कूलों में किसी भी कीमत पर हिंदी पढ़ाई जाएगी।”

🔥 भाजपा सांसद को दी धमकी

राज ठाकरे यहीं नहीं रुके। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की एक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

“अगर निशिकांत दुबे मुंबई आए, तो उन्हें डुबो-डुबो कर मारेंगे।”

यह बयान राजनीतिक मर्यादा की सीमाओं को लांघता हुआ प्रतीत होता है, और अब इस पर केंद्रीय सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है।

🟠 उद्धव ठाकरे का भी विरोध: “त्रि-भाषा नीति मंजूर नहीं”

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी सरकार की त्रि-भाषा नीति के संभावित क्रियान्वयन का विरोध किया।
उन्होंने विधान भवन परिसर में पत्रकारों से कहा:

“मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी थोपे जाने का प्रयास किया जा रहा है।”
“महाराष्ट्र में जबरन त्रि-भाषा नीति लागू नहीं होने देंगे।”

📌 “सरकारी कलम” का विश्लेषण

✅ भाषाई समावेश ज़रूरी है, लेकिन सम्मानपूर्वक

भारत एक राष्ट्र है, लेकिन विविध भाषाओं का महासागर भी।
✅ हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न होते हुए भी केंद्र और कई राज्य इसे संचार की भाषा मानते हैं।
✅ लेकिन मराठी जैसी समृद्ध और सांस्कृतिक भाषा को पीछे ढकेलकर कोई भी भाषा नहीं थोपी जानी चाहिए।

📌 भाषाई संतुलन तभी टिकता है जब हर भाषा को सम्मान मिले — न कोई ज़बरदस्ती हो, न कोई उपेक्षा।

🤝 समाधान की राह

त्रि-भाषा नीति पर आम सहमति बनाई जाए
क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता मिले, और हिंदी को वैकल्पिक सहायक भाषा के रूप में रखा जाए
राज्य सरकार संवाद के ज़रिए समाधान खोजे, टकराव के ज़रिए नहीं

✍️ “सरकारी कलम” मानता है कि भाषा मातृभूमि की आत्मा होती है। उसे प्यार से सिखाया जा सकता है, लेकिन दबाव से नहीं। महाराष्ट्र हो या मणिपुर — हर क्षेत्रीय भाषा राष्ट्र की पहचान है। और हिंदी भी उसी राष्ट्र का हिस्सा है।

📢 #RajThackeray #HindiInSchools #LanguagePolitics #UddhavThackeray #TriBhashaPolicy #SarkariKalam #MaharashtraEducation