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🧾 नई टैक्स क्रांति की ओर: आ रहा है आयकर कानून-2025, जानिए क्या होगा बदलाव?

📅 रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम | 19 जुलाई 2025

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भारत में टैक्स सिस्टम से जुड़े लोगों के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार आयकर अधिनियम-1961 की जगह आयकर कानून-2025 लागू करने की तैयारी में है, जो एक सरल, पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली पर आधारित होगा।

🧮 क्यों बदलना पड़ा पुराना टैक्स कानून?

1961 से लागू वर्तमान आयकर अधिनियम में 60 वर्षों में 65 बार संशोधन और 4000 से अधिक बदलाव किए जा चुके हैं।
इसकी वजह से कानून बेहद जटिल और आम करदाताओं के लिए उलझाऊ हो गया है।

👉 नया कानून पुराने की जगह सरल भाषा, कम पन्नों और डिजिटल प्रक्रिया पर आधारित होगा।

📌 कब लागू होगा नया कानून?

सरकार का लक्ष्य है कि नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो।
यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से आपकी टैक्स व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी।

🏛️ क्या हो रहा है संसद में?

यह विधेयक फरवरी 2025 में लोकसभा में पेश किया गया था।
इसे लोकसभा की चयन समिति को भेजा गया, जिसने 285 जरूरी बदलाव सुझाए हैं।
समिति की रिपोर्ट 21 जुलाई को लोकसभा में पेश की जाएगी।
मानसून सत्र में विधेयक पारित होने की संभावना है।

📋 जानिए नए कानून में क्या होंगे बड़े बदलाव?

1️⃣ देर से ITR भरने पर भी रिफंड मिलेगा

अभी: तय समय के बाद ITR भरने वालों को टैक्स रिफंड नहीं मिलता।
नया प्रस्ताव: समिति ने इस नियम को नरम करने की सिफारिश की है, जिससे लेट ITR पर भी रिफंड मिल सके।

2️⃣ धारा 80A की वापसी का सुझाव

यह धारा कंपनियों को इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड पर कर छूट देती थी।
समिति चाहती है कि इसे वापस लाया जाए ताकि कंपनियों पर अतिरिक्त कर बोझ न पड़े।

3️⃣ शून्य TDS प्रमाणपत्र की सुविधा

अभी: केवल कम TDS कटौती प्रमाण पत्र मिलता है।
प्रस्ताव: करदाता शून्य TDS सर्टिफिकेट भी ले सकें, जिससे टैक्स कटौती से पूरी तरह बचा जा सके।

📊 नया कानून कैसा दिखेगा?

🎯 नया टैक्स सिस्टम क्यों है जरूरी?

✔️ करदाता खुद अपना टैक्स समझ सकें और भर सकें
✔️ बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी टैक्स फाइल करना आसान हो
✔️ दोहराव वाले कानून हटें और पारदर्शिता बढ़े
✔️ ऑटोमैटेड नोटिस, अपील, रिफंड, छूट प्रणाली

🗣️ “सरकारी कलम” की टिप्पणी

भारत की कर व्यवस्था में यह इतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है।
जहां टैक्स सिस्टम आज तक एक डर और उलझन का विषय रहा है, अब वह डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब यह कानून ग्राउंड लेवल पर लागू किया जाएगा।

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