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🧑‍🏫 LT और प्रवक्ता भर्ती में आयुसीमा बना अभ्यर्थियों के सपनों का दुश्मन!

📅 रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम | 19 जुलाई 2025

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📢 मुख्यमंत्री से आयुसीमा में छूट की मांग, नहीं तो लाखों प्रतियोगी हो जाएंगे भर्ती से बाहर

उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (GGIC) में बहुप्रतीक्षित एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती की प्रक्रिया 2025 में शुरू होने जा रही है। लेकिन इसी खुशखबरी के साथ हजारों अभ्यर्थियों के सामने एक कड़वा सच भी खड़ा हो गया है — “अधिकतम आयु सीमा पार हो चुकी है।”

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📌 क्या है मुद्दा?

➡️ 2018 के बाद एलटी शिक्षक भर्ती नहीं हुई।
➡️ 2020 के बाद प्रवक्ता भर्ती नहीं आई।
➡️ भर्ती न आने के कारण हजारों अभ्यर्थियों की उम्र अब 40 वर्ष की अधिकतम सीमा को पार कर चुकी है।

अब जब एलटी के 7466 पदों और प्रवक्ता के 1500+ पदों पर भर्ती आ रही है, तो ये ओवरएज प्रतियोगी नियमों के कारण आवेदन ही नहीं कर पाएंगे।

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📣 अभ्यर्थियों की मांग — 5 वर्ष की आयुसीमा में छूट दी जाए

प्रतियोगी छात्र मोर्चा के शीतला प्रसाद ओझा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि भर्ती में 5 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट दी जाए, ताकि जो अभ्यर्थी सिर्फ शासन की देरी के कारण अयोग्य हुए हैं, उन्हें मौका मिल सके।

👉 कई प्रतियोगियों ने वर्षों तक कोचिंग, सेल्फ स्टडी, तैयारी के लिए अपनी जवानी खपा दी — और अब वे “न्याय की आस में” बैठे हैं।

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📚 बीएड अनिवार्यता से भी छिन रहा अवसर

2025 की प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पहले केवल परास्नातक (Postgraduate) योग्यता से आवेदन संभव था।

इससे हजारों ऐसे प्रतिभाशाली प्रतियोगी जो MA/MSc करके तैयारी कर रहे थे, एक झटके में बाहर हो गए हैं।

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🙁 इनके सपनों का क्या?

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⚖️ सरकार की देरी = अभ्यर्थियों का नुकसान

भर्ती प्रक्रिया में:

• समकक्ष अर्हता की अस्पष्टता
• नियमावली और परीक्षा पैटर्न में संशोधन
• नियमित भर्ती का अभाव

➡️ इन सब कारणों से लाखों युवाओं के सपने अधूरे रह गए हैं।

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🗣️ “सरकारी कलम” की टिप्पणी

शिक्षा विभाग की देरी ने हजारों मेधावी युवाओं को न्याय से वंचित कर दिया है। आयुसीमा में छूट देना केवल राहत नहीं बल्कि न्याय है।
राज्य सरकार को चाहिए कि वह मानवता, न्याय और योग्यता के आधार पर 5 वर्ष की विशेष छूट प्रदान करे, ताकि इन युवाओं के भविष्य पर पूर्ण विराम न लगे।

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