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🏫 बिना मान्यता वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए चलेगा विशेष अभियान

📅 रिपोर्ट: सरकारी कलम | 19 जुलाई 2025

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🚫 अमान्य स्कूल अब नहीं चलेंगे छुपकर! खंड शिक्षा अधिकारी होंगे जिम्मेदार

उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में नामांकन गिरने और निजी अमान्य विद्यालयों की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए अब शासन ने बड़ा कदम उठाया है।

🔹 बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों की पहचान कर उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं।
🔹 खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को सीधे जवाबदेह बनाया गया है — यदि किसी ब्लॉक में अमान्य विद्यालय मिला तो संपूर्ण जिम्मेदारी बीईओ की होगी।

🧾 कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं?

➡️ निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत:

• अमान्य स्कूलों पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
• निर्देशों की अनदेखी पर ₹10,000 प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना भी संभव है।

📌 शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों को 15 जुलाई तक अमान्य स्कूलों की सूची भेजने को कहा है। इसके बाद यदि कोई स्कूल पकड़ा गया, तो सख्त कार्रवाई तय है।

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📉 सरकारी स्कूलों में नामांकन कम क्यों हो रहा है?

👥 शिक्षक संगठनों का आरोप है कि निजी अमान्य विद्यालय वर्षों से अधिकारियों की मौन सहमति से चल रहे हैं।

📌 इन स्कूलों के छात्रों का यू-डायस पंजीकरण न होने के कारण सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिससे सरकारी स्कूलों में नामांकन गिर रहा है।

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👧🏻👦🏽 68,000 से अधिक बच्चों को फिर से जोड़ेगा स्कूल से ‘शारदा पोर्टल’ अभियान

बेसिक शिक्षा विभाग अब ऐसे बच्चों पर भी ध्यान दे रहा है जो:

• मजदूरी, घरेलू कार्य, निर्माण कार्य या भीख मांगने जैसे कारणों से स्कूल छोड़ चुके हैं।

📅 1 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा विशेष अभियान, जिसका लक्ष्य होगा:

“68,913 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ना”

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📱 क्या है ‘शारदा पोर्टल’?

बेसिक शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से बना यह पोर्टल:

• 7 से 14 वर्ष के ऐसे बच्चों को चिह्नित करता है जो 45 दिन से अधिक समय से स्कूल नहीं आए हैं।
• फिर उन्हें उम्र के अनुसार कक्षा में दाखिल कराया जाएगा।

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🧑‍🏫 ब्रिज कोर्स और विशेष शिक्षक की व्यवस्था

📚 बच्चों को पढ़ाई के लायक बनाने के लिए:

• 9 माह का ब्रिज कोर्स दिया जाएगा।
• हर स्कूल में एक नोडल शिक्षक नामित किया जाएगा।

👨‍🏫 यदि छात्र 5 से अधिक हुए तो विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो सेवानिवृत्त शिक्षक या इच्छुक वालंटियर हो सकते हैं।

💰 मानदेय: ₹4,000 प्रति माह
🗓️ सेवा अवधि: मार्च 2026 तक (अस्थायी)

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📣 “सरकारी कलम” की राय

बच्चों का अधिकार है गुणवत्ता युक्त, निकटतम और निश्शुल्क शिक्षा।
ऐसे में अमान्य विद्यालयों पर रोक और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को दोबारा मुख्यधारा में लाने का यह प्रयास सराहनीय और समय की मांग है।
लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, सुविधा और भरोसे को भी बेहतर किया जाए, वरना अभियान सिर्फ कागजों में रह जाएंगे।

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