📢 सीएम योगी का बड़ा बयान: "स्कूल विलय प्रणाली छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के हित में"

📢 सीएम योगी का बड़ा बयान: “स्कूल विलय प्रणाली छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के हित में”
✍️ सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट | 3 जुलाई 2025

उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नीति को “दूरगामी और व्यापक दृष्टिकोण से प्रेरित” बताया है। उन्होंने इसे शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रशासनिक निगरानी के लिए जरूरी कदम कहा।

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🏫 मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश:

🔸 50 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल स्वतंत्र रूप से संचालित हों।
🔸 रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।
🔸 1200 रुपये की डीबीटी सहायता राशि शीघ्र अभिभावकों के खाते में भेजी जाए।
🔸 विद्यालय प्रबंध समितियां 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के नामांकन की ज़िम्मेदारी लें।
🔸 विलय से खाली हुए विद्यालय भवनों में प्री-प्राइमरी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं।

📊 सीएम योगी का तर्क:

🗣️ “विलय प्रणाली से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, शिक्षकों की तैनाती और जवाबदेही सुनिश्चित होगी और प्रशासनिक निगरानी और भी सटीक होगी। यह निर्णय किसी को शिक्षा से वंचित करने का नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है।”

⚖️ जनता और विपक्ष की चिंताएं:

🔹 सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले पर सुनवाई की मंजूरी दी है।
🔹 कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे गरीब और ग्रामीण छात्र, विशेषकर लड़कियां, शिक्षा से वंचित हो सकती हैं।
🔹 हजारों बच्चों ने दूरदराज स्कूल जाने की मजबूरी में स्कूल जाना ही छोड़ दिया है, यह कई रिपोर्टों में सामने आया है।

🌱 सरकारी कलम की दृष्टि से:

“नीति कितनी भी दूरदर्शी क्यों न हो, उसका सही कार्यान्वयन ज़मीन पर तय करता है कि बच्चे स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। यदि बच्चे रास्तों की वजह से पीछे छूट रहे हैं, तो फिर नीति की समीक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी उसकी मंशा।”

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