📲 शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पर बढ़ी सख्ती, शिक्षक संगठनों ने बताया तुगलकी फरमान | सरकारी कलम रिपोर्ट

📲 शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पर बढ़ी सख्ती, शिक्षक संगठनों ने बताया तुगलकी फरमान | सरकारी कलम रिपोर्ट

📍 लखनऊ | सरकारी कलम
प्रदेश के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं दूसरी ओर, शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय का कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे “अव्यवहारिक और अपमानजनक” बताया है।

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🔴 क्या है नया आदेश?

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार:

• सभी प्रधानाचार्य सुनिश्चित करें कि पहले पीरियड में ही शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज हो।
• लोकेशन की समस्या की तकनीकी मदद से जल्द समाधान कराया जाए।
• नए नियुक्त और संबद्ध शिक्षकों का विवरण अपडेट करना भी जरूरी होगा।

यह आदेश सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को भेजा गया है।

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🚩 शिक्षक संघ का विरोध:

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने इस निर्णय को “परिषद का तुगलकी फरमान” करार दिया है।

🔹 प्रादेशिक अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह पटेल और
🔹 संगठन प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है।

❝ यह आदेश शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा है। कई बार तकनीकी कारणों से नेटवर्क या लोकेशन की समस्या आती है, और इसका जिम्मेदार शिक्षक नहीं हो सकता। इसे अव्यवहारिक आदेश मानते हुए तुरंत वापस लिया जाए। ❞
– डॉ. जितेंद्र पटेल, अध्यक्ष, उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ

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⚠️ क्यों है शिक्षक नाराज़?

• कई ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और जीपीएस लोकेशन की समस्या।
• विद्यालयों में पर्याप्त तकनीकी संसाधन नहीं।
• शिक्षकों की बजाय व्यवस्था की खामियों को दोष दिया जा रहा है।

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🧾 सरकारी कलम की राय:

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की मंशा वाजिब है, लेकिन शिक्षकों पर तकनीकी दबाव थोपना सुधार नहीं, बोझ बनता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि पहले तकनीकी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करें, फिर शिक्षकों से कठोर अपेक्षाएं रखें।

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📌 आप क्या सोचते हैं – ऑनलाइन हाजिरी एक जिम्मेदारी है या अनावश्यक दबाव? अपनी राय www.sarkarikalam.com पर साझा करें या हमें लिखें।

✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम संपादकीय टीम
🗓️ प्रकाशन तिथि: 3 जुलाई 2025
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