न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने कहा कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं एवं सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होता है।

👨‍⚖️ अदालत का सख्त रुख

कोर्ट ने कहा कि आरोपी हेमंत मालवीय द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट में प्रधानमंत्री और आरएसएस कार्यकर्ताओं को अपमानजनक रूप में चित्रित किया गया था। साथ ही भगवान शिव को भी अनुचित तरीके से टैग किया गया, जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार असीमित नहीं है और इसका प्रयोग समाज के हित और सांप्रदायिक सद्भाव के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए।

📂 मामला क्या है?

यह मामला मई 2025 में तब प्रकाश में आया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने
लसूड़िया थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में उल्लेख किया गया कि कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने
सोशल मीडिया पर ऐसे कार्टून, वीडियो, और टिप्पणियां साझा कीं जिनसे और
सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था।

आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी से पूर्व जमानत याचिका दायर की थी जिसे 3 जुलाई को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

⚖️ कोर्ट की टिप्पणी 🔍

“यह सिर्फ एक विचार अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह धार्मिक भावना और सामाजिक सौहार्द पर प्रहार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह स्तर, संविधान द्वारा अनुमत नहीं किया जा सकता।” — जस्टिस सुबोध अभ्यंकर

📌 निष्कर्ष: अभिव्यक्ति की आजादी और मर्यादा का संतुलन जरूरी

यह फैसला एक कड़ा संदेश देता है कि सोशल मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि कोई भी
धर्म, संस्कृति या सार्वजनिक व्यक्तित्वों का अपमान करे।

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि हम अपनी
जिम्मेदारी और मर्यादा को समझें। हाईकोर्ट का यह निर्णय एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।