✋ स्कूल मर्जर नहीं, शिक्षा का मज़ाक बन रही है नीति!
“जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रेन” की गूंज, 7 लाख से अधिक ट्वीट्स से उठा सवाल – क्या गांव के बच्चे अब स्कूल के लिए तरसेंगे?
📅 तारीख: 7 जुलाई 2025
✍️ लेखक: सरकारी कलम टीम
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🏫 स्कूलों का मर्जर या बच्चों से अन्याय?
प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय (पेयरिंग) के फैसले को लेकर विरोध तेज हो गया है। 7 जुलाई को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शुरू हुआ #JusticeForSchoolChildren अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
🧑🏫 शिक्षक, 👨🎓 BTC/DElEd अभ्यर्थी और आम नागरिक – सभी सोशल मीडिया पर एक सुर में सरकार से पूछ रहे हैं:
❓ क्या गांव के गरीब बच्चे अब पास का स्कूल खो जाने के बाद किलोमीटर दूर स्कूल जाने को मजबूर होंगे?
❓ क्या सरकार शिक्षक की जगह अब ड्राइवर की भर्ती करेगी?
❓ क्या शिक्षा से ज़्यादा आर्थिक बचत ज़रूरी है?
📊 7 लाख से अधिक ट्वीट – सोशल मीडिया पर बवाल!
- #JusticeForSchoolChildren रविवार को एक्स (Twitter) पर दिनभर ट्रेंड करता रहा।
- हज़ारों बच्चों के वीडियो और स्कूल की तस्वीरों के साथ शिक्षक समाज ने किया भावनात्मक आह्वान।
- बच्चों की आंखों में सवाल – “हमें भी पढ़ना है, पापा दूर स्कूल नहीं भेज सकते।”
- ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी शिक्षकों तक ने साझा किया अपना विरोध।
🎙 शिक्षक संघ बोले – “हर विद्यालय ज़रूरी है”
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा:
“सरकार के इस फैसले से रसोइयों की नौकरी जाएगी, BTC/DElEd अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूटेंगी, और बच्चों को घर के पास शिक्षा नहीं मिलेगी।”
उन्होंने स्पष्ट कहा:
“हर कक्षा में एक शिक्षक और हर स्कूल में एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। विद्यालय बंद करने का निर्णय पूरी तरह अनुचित है।”
📍 पदोन्नति ठुकराने वाले शिक्षकों को भी तोड़ रही व्यवस्था
“प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन” ने भी पदोन्नति से इनकार करने वाले शिक्षकों को चयन वेतनमान न दिए जाने पर सवाल उठाए हैं।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा:
“यदि कोई शिक्षक पदोन्नति नहीं ले रहा, तो उसे 10 वर्ष की सेवा पर चयन वेतनमान मिलना चाहिए – लेकिन विभाग इसे भी नजरअंदाज कर रहा है।”
🤔 सवाल वही – क्या शिक्षा अब सिर्फ आंकड़ों की योजना बनकर रह गई?
जब तेलंगाना में केवल एक छात्र के लिए भी स्कूल चलाया जा सकता है,
तो फिर उत्तर प्रदेश में 20-30 छात्रों वाले स्कूल क्यों “अर्थव्यवस्था” के नाम पर बंद किए जा रहे हैं?
📌 सरकारी कलम का सवाल सरकार से:
- क्या RTE कानून का पालन करके गांव-गांव स्कूल खोले जाने चाहिए या बंद किए जाएं?
- क्या अब गांव के बच्चों को शिक्षा छोड़नी पड़ेगी क्योंकि सरकार “स्कूल” की जगह “ट्रांसपोर्ट सुविधा” देने की बात कर रही है?
- क्या शिक्षक अब गांव में ब्लैकबोर्ड से ज़्यादा, बसों में बच्चों की गिनती करेंगे?
📢 हमारी मांग साफ है:
👉 कोई भी परिषदीय स्कूल बंद न किया जाए।
👉 हर गांव में शिक्षा हो सुलभ।
👉 शिक्षकों की गरिमा बनी रहे।
👉 बीटीसी और बीएलएड युवाओं को हक मिले।
📍 अगर आप शिक्षक हैं, अभिभावक हैं या छात्र हैं – तो अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। शिक्षा बच्चों का अधिकार है, योजना नहीं।
✍️ लेखक: सरकारी कलम टीम
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🔖 #JusticeForSchoolChildren #SchoolMerger #RightToEducation #शिक्षा_का_अधिकार