🏫 "शिक्षा बंदी बनाम आज़ादी की लड़ाई" : अखिलेश यादव का BJP पर तीखा हमला

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🏫 “शिक्षा बंदी बनाम आज़ादी की लड़ाई” : अखिलेश यादव का BJP पर तीखा हमला

✍️ रिपोर्ट | सरकारी कलम ब्यूरो | 📅 9 जुलाई 2025

📌 “स्कूल बंद करके शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है!”

यही आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है, और यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से खिलवाड़ है।

🔴 क्या है मामला?

उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 प्राइमरी स्कूलों के मर्जर और पेयरिंग का आदेश जारी किया गया है। सरकार का तर्क है कि इनमें बच्चों की संख्या बहुत कम है। लेकिन विरोध करने वाले कहते हैं कि यह एक सुनियोजित योजना है जिससे गाँव के बच्चों को नज़दीकी स्कूल की सुविधा से वंचित किया जा रहा है।

📣 “स्वतंत्रता दिवस पर मनाएं शिक्षा की आज़ादी” – अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा:

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🗣️ “15 अगस्त को समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता उन गांवों में जाकर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जहां स्कूलों को बंद किया जा रहा है।”

यह कदम एक प्रतीकात्मक विरोध होगा, ताकि शिक्षा की आज़ादी को बचाया जा सके।

⚖️ भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप

सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि:

भाजपा गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक छीन रही है।
आरक्षण को कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है।
शिक्षा, जो सामाजिक समता की नींव है, उसे नीति के नाम पर खत्म किया जा रहा है।

📉 शिक्षा विरोधी नीति या प्रशासनिक सुधार?

सरकार का पक्ष विरोध का तर्क बहुत से स्कूलों में 5 से कम छात्र हैं, ऐसे में संसाधनों की बर्बादी हो रही है स्कूलों को सुधारने के बजाय बंद करना तर्कहीन है पेयरिंग के तहत स्कूल बंद नहीं हो रहे, सिर्फ एक जगह मर्ज हो रहे हैं छोटे बच्चों को दूर स्कूल भेजना RTE का उल्लंघन है शिक्षकों की सही तैनाती के लिए यह जरूरी शिक्षक-छात्र अनुपात का सही सर्वे न कर ग़लत तबादले किए गए

📍 राजनीति या जनहित?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षा जैसे मुद्दे पर राजनीतिक ध्रुवीकरण होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे मूल सवाल दब जाते हैं:

क्या सरकार को स्कूल बंद करने से पहले जन संवाद करना चाहिए था?
क्या शिक्षा सुधार की आड़ में सामाजिक वर्गों को पीछे किया जा रहा है?
क्या शिक्षा अब केवल शहरी और अमीर बच्चों तक सीमित हो जाएगी?

📢 निष्कर्ष:

शिक्षा का अधिकार (Right to Education) केवल कागज़ी प्रावधान नहीं, बल्कि संवैधानिक वादा है। यदि गांव-गांव में स्कूल बंद किए जाएंगे, तो गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। सपा द्वारा 15 अगस्त को विरोध दर्ज कराना राजनीतिक प्रतीकवाद से आगे जाकर अब सामाजिक चेतना का हिस्सा बन रहा है।

📌 आपका क्या मानना है?
क्या स्कूलों को बंद करना सही है, या उन्हें बेहतर बनाकर नामांकन बढ़ाना चाहिए?

✍️ अपनी राय हमें लिखें या www.sarkarikalam.com पर साझा करें।

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