🧑‍🏫 यूपी के परिषदीय स्कूलों के मर्जर पर बढ़ता बवाल: मामला हाईकोर्ट में, कांग्रेस-‘आप’ समेत शिक्षक संगठन सड़कों पर

🧑‍🏫 यूपी के परिषदीय स्कूलों के मर्जर पर बढ़ता बवाल: मामला हाईकोर्ट में, कांग्रेस-‘आप’ समेत शिक्षक संगठन सड़कों पर

📍 प्रयागराज | जून 2025

उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल पेयरिंग (युग्मन) योजना अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर घिरती नजर आ रही है।
16 जून को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के बाद से यह मामला लगातार तूल पकड़ता गया, और अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिकाएं दाखिल होने के साथ शिक्षक संगठनों, कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी का विरोध खुलकर सामने आ चुका है।

---

⚖️ पेयरिंग योजना हाईकोर्ट में

• एक छात्रा की मां द्वारा दाखिल याचिका डबल बेंच से सिंगल बेंच में रेफर कर दी गई है, जहां एक अन्य याचिका पहले से विचाराधीन है।
• प्रयागराज के वरिष्ठ वकीलों को 5 लाख और 3.5 लाख रुपये की फीस पर शिक्षक संगठनों ने मुकदमे की जिम्मेदारी दी है।
• कई शिक्षक खुद सामने नहीं आ रहे, लेकिन छात्रों के अभिभावकों के माध्यम से याचिकाएं दाखिल करवाई जा रही हैं ताकि “मौलिक अधिकारों के हनन” का मामला उठाया जा सके।

---

🚨 सरकार पर गंभीर आरोप: “मधुशाला खोली जा रही है, पाठशाला बंद हो रही है”

🗣️ प्रदीप मिश्र अंशुमन (पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष):

“शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है, और भाजपा सरकार उसी को तोड़ने पर आमादा है। गरीब ग्रामीण बच्चों को 3–5 किमी दूर भेजा जाएगा, ये अन्याय है।”

🗣️ सर्वेश यादव (आप जिलाध्यक्ष, प्रयागराज):

“सरकार 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर रही है, और पिछले वित्तीय वर्ष में उतनी ही शराब की दुकानें खोल दी गईं। यह नीति बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है।”

---

👨‍🏫 शिक्षक संगठनों का विरोध और तैयारी

• उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ और जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के नेतृत्व में
  👉 गुरुवार से बड़ा आंदोलन शुरू किया जा रहा है।
• जिले और ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन सौंपने की तैयारी हो चुकी है।
• शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों को पेयरिंग के फायदे समझाएं, लेकिन शिक्षक इसे “प्रेशर टेक्निक” मानकर असहमति जता रहे हैं।

---

📌 सरकार का तर्क:

“पेयरिंग से छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधा मिलेगी, संसाधनों का समुचित उपयोग होगा।
पेयरिंग के बाद खाली भवनों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं व आंगनबाड़ी संचालित होंगी। बच्चों की सुविधा और दूरी का ध्यान रखा जा रहा है।”

---

🚫 लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है:

• स्कूलों को 2 से 5 किमी दूर शिफ्ट किया जा रहा है।
• ग्रामीण इलाकों में न तो सड़कें हैं, न ही ट्रांसपोर्ट।
• बेटियों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ने का खतरा है।

---

🗣️ “सरकारी कलम” की विशेष टिप्पणी:

सरकार को यह समझना होगा कि शिक्षा केवल बजट या आंकड़ों से नहीं, बल्कि विश्वास और पहुंच से जुड़ा मुद्दा है।
जब गांव की बेटी स्कूल नहीं पहुंच सकेगी, तो कोई “शिक्षा सुधार” मूल्यहीन हो जाएगा।
यह ज़रूरी है कि सरकार जनसुनवाई करे, अभिभावकों और शिक्षकों को सहभागी बनाकर ही कोई नीति लागू करे।

---

✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो
📌 शिक्षा से जुड़ी निष्पक्ष, सच्ची और जागरूकता भरी खबरों के लिए पढ़ते रहिए: www.sarkarikalam.com