🛑 सीतापुर: उलुवापुर प्राइमरी स्कूल को बंद करने पर ग्राम प्रधान ने जताया विरोध, जंगल के रास्ते से बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल 🚸🌳

🛑 सीतापुर: उलुवापुर प्राइमरी स्कूल को बंद करने पर ग्राम प्रधान ने जताया विरोध, जंगल के रास्ते से बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल 🚸🌳

📍 मिश्रिख, सीतापुर | सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

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गांव की प्रधान आरती वर्मा ने बीएसए को पत्र भेजकर स्कूल बंद न करने की अपील की है।
उन्होंने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय उलुवापुर को नजदीकी प्राथमिक विद्यालय अरसेहड़ा में मर्ज करने का आदेश जारी हुआ है, जबकि इसकी दूरी करीब 2 किलोमीटर है। वहीं, एक अन्य विकल्प कंपोजिट विद्यालय टेड़वा 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन दोनों ही मार्ग घने जंगलों से होकर गुजरते हैं, जो बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

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🚸 ग्राम प्रधान का तर्क:

• रास्ते में घना जंगल, अकेले बच्चों के लिए असुरक्षित।
• 1 से 5 तक की कक्षाओं के छोटे बच्चों को रोज़ ऐसे मार्गों से गुजरना संभव नहीं।
• बच्चों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा को खतरा।
• विद्यालय बंद होने से ग्रामीण बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित होगी।

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🗣️ गांववालों ने क्या कहा?

ग्रामीणों का कहना है कि—

“सरकार गरीब बच्चों की पढ़ाई बंद कर रही है। अगर शिक्षकों की तैनाती और विद्यालयों को मजबूत किया जाए तो बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी।“

उल्लेखनीय है कि सीतापुर जिले में 105 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रोष है।

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⚡ दूसरी खबर: प्रेम नगर दक्षिणी में लटकी मौत की बिजली लाइनें

सभासद आबिदा ने बिजली विभाग को चेताया

सिधौली कस्बे के मोहल्ला प्रेम नगर दक्षिणी में खस्ताहाल विद्युत व्यवस्था के खिलाफ स्थानीय सभासद आबिदा ने आवाज उठाई है।
उन्होंने बताया कि—

• जर्जर तारों से बार-बार स्पार्किंग हो रही है।
• लोहे के खंभे नीचे से गल चुके हैं, सिर्फ तारों के सहारे टिके हैं।
• घर के ऊपर से लटकती लाइनें किसी भी समय जानलेवा हादसे का कारण बन सकती हैं।

उन्होंने अधिशासी अभियंता और विद्युत उपखंड अधिकारी को कई बार ज्ञापन दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस दौरान वकील हाशमी, नूर मोहम्मद, मुन्ना लाल समेत कई स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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📢 सरकारी कलम की अपील:
विद्यालयों को बंद करना नहीं, सुधारना चाहिए।
ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को काटने के बजाय उसमें जान फूंकी जाए, ताकि गांव के बच्चे भी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सकें। वहीं, बिजली विभाग को चेतावनी नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए।

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