🏫सावधान :- विद्यालय विलय योजना पर बढ़ा मान-मनौवल: अभिभावकों और शिक्षकों को समझाने की कवायद तेज

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🏫 विद्यालय विलय योजना पर बढ़ा मान-मनौवल: अभिभावकों और शिक्षकों को समझाने की कवायद तेज

लखनऊ | सरकारी कलम
कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय (पेयरिंग) की सरकारी कवायद के बीच अब सरकार को अभिभावकों और शिक्षक संगठनों का समर्थन जुटाने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा है। जिलों में अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधियों और अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित करें और उन्हें विद्यालय विलय के “फायदे” समझाएं।

📌 जिलों में अभिभावकों से संवाद की तैयारी

राज्य परियोजना निदेशालय ने सभी एडी बेसिक, बीएसए और बीईओ को निर्देश दिया है कि वे जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व पंचायत विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विलय प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें।

अभिभावकों को बताया जा रहा है कि छोटे स्कूलों की तुलना में विलय के बाद बच्चों को बड़ी, बेहतर सुविधाओं वाली बिल्डिंग और पर्याप्त शिक्षक मिलेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

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🤝 शिक्षक संगठनों से भी संवाद

वहीं दूसरी ओर, मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार वार्ता कर रहे हैं। कई जिलों में शिक्षक संगठनों ने यह आशंका जताई है कि पेयरिंग की आड़ में शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया को जटिल किया जा रहा है और इससे स्थानीय स्तर पर पठन-पाठन में व्यवधान आएगा।

कुछ शिक्षक संगठनों का यह भी कहना है कि विद्यालयों को संसाधनयुक्त बनाना अच्छी पहल है, लेकिन बच्चों और शिक्षकों को जबरन दूर के स्कूलों में भेजना व्यवहारिक नहीं है।

🔁 जिले में तबादला प्रक्रिया भी शुरू

इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण पहल के रूप में, सभी बीएसए को शिक्षकों के स्वैच्छिक परस्पर स्थानांतरण के लिए कहा गया है। कम स्टाफ वाले विद्यालयों में शिक्षकों को स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि संसाधनों और मानव बल का संतुलन स्थापित किया जा सके।

📣 शिक्षक बोले – “सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलेगा शिक्षा का भविष्य”

शिक्षक संघों का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का मतलब केवल स्कूलों की संख्या कम करना नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ठोस नीति, संसाधन और स्थायित्व जरूरी है।

👉 उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षक महासभा जैसे संगठनों ने मांग की है कि:

पेयरिंग नीति को स्थानीय हालातों के अनुसार लचीला बनाया जाए।
किसी भी शिक्षक या विद्यार्थी को बिना सहमति अन्य विद्यालय में ना भेजा जाए।
गांव के बच्चों को गांव में ही शिक्षा मिलनी चाहिए, ना कि दूर के स्कूलों में भेजकर उपस्थिति घटाई जाए।

🧮 निष्कर्ष

सरकार के मुताबिक़, विद्यालयों का विलय शिक्षा सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। लेकिन इस बदलाव को लागू करते समय मानवीय पक्ष और ग्रामीण वास्तविकताओं को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। बिना संवाद और सहमति के नीति लागू करने से न तो शिक्षक संतुष्ट होंगे, न ही अभिभावक सहयोग देंगे।

📅 रिपोर्ट | सरकारी कलम टीम
🔗 www.sarkarikalam.com

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