🏫 विद्यालय बंदी के खिलाफ शिक्षकों का मोर्चा तेज, 30 जून को ब्लॉक बैठक और जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन की तैयारी

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🏫 विद्यालय बंदी के खिलाफ शिक्षकों का मोर्चा तेज, 30 जून को ब्लॉक बैठक और जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन की तैयारी

लखनऊ | सरकारी कलम
उत्तर प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय (पेयरिंग) को लेकर विरोध तेज़ हो गया है। राज्य सरकार की इस नीति के खिलाफ अब शिक्षक संगठनों ने मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ, और अभिभावकों के संयुक्त विरोध के बीच अब यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक संवाद का विषय बन गया है।

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📣 शिक्षक संघों की रणनीति – “30 जून को ब्लॉक स्तरीय बैठकें और 28 जून को ज्ञापन”

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार के विद्यालय बंदी के निर्णय से छात्रों और शिक्षकों को कई स्तर पर नुकसान होगा। इसी को लेकर 30 जून को सभी ब्लॉकों में बंद होने वाले विद्यालयों के ग्राम प्रधान, प्रबंध समिति अध्यक्ष और अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

बैठक में यह तय किया जाएगा कि विद्यालय बंद होने से स्थानीय स्तर पर क्या नुकसान होंगे और क्या विकल्प हो सकते हैं।

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🧾 मुख्यमंत्री को भेजेंगे ज्ञापन – आंदोलन की चेतावनी

संघ के दूसरे गुट के अध्यक्ष विनय तिवारी और महामंत्री उमाशंकर सिंह ने कहा कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा।

👉 शुक्रवार (28 जून) को प्रदेश के सभी **जिला मुख्यालयों पर शिक्षक जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में मांग की जाएगी कि:

• विद्यालय बंद करने की नीति पर पुनर्विचार किया जाए।
• बच्चों को स्थानीय स्कूलों में पढ़ने का हक दिया जाए।
• शिक्षकों की सहमति के बिना स्थानांतरण या समायोजन न किया जाए।

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🤝 उच्चस्तरीय बैठकें जारी

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अपूर्व दीक्षित ने बताया कि उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात कर पेयरिंग और अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। शिक्षक संगठनों ने निदेशक से आग्रह किया है कि यह निर्णय शिक्षकों और ग्रामीण समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, जिसे संवेदनशीलता से देखा जाए।

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📌 शिक्षक बोले: “हम सुधार के विरोधी नहीं, लेकिन जबरदस्ती मंजूर नहीं”

शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे शैक्षिक सुधारों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सुधारों के नाम पर ग्रामीण शिक्षा को कमजोर करने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

👉 उनका कहना है कि:

• बच्चे दूर के स्कूल में नहीं जाना चाहते।
• शिक्षकों का मनोबल टूट रहा है।
• गांव में शिक्षा की पहुंच कम हो जाएगी।

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✍️ निष्कर्ष

सरकार का इरादा विद्यालयों को संसाधनयुक्त और मानक आधारित बनाना है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया में स्थानीय भावनाओं और शिक्षकों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अगर संवाद और सहमति से रास्ता नहीं निकाला गया, तो यह विवाद आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है।

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📅 रिपोर्ट | सरकारी कलम टीम
🔗 www.sarkarikalam.com

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