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🏛️ पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए बनेगा समर्पित आयोग, जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव 📋👥

🖋️ लेखक: सर्कारी कलम डेस्क | दिनांक: 24 जून 2025

📍 लखनऊ:
उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की तैयारी में है। ✅🔍

➡️ यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लिया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण के लिए आयोग की सिफारिश आवश्यक है।

🧑‍⚖️ आयोग का गठन: कौन होगा और क्या करेगा?

➡️ प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इसे शीघ्र ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

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👥 आयोग में 5 सदस्य होंगे:

पिछड़ा वर्ग मामलों में अनुभव रखने वाले व्यक्ति
कम से कम 1 महिला सदस्य अनिवार्य
1 सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे, जिन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होगा

📆 आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा।

🎯 आयोग का उद्देश्य और कार्य

यह आयोग राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति को समझने और आधारभूत डाटा तैयार करने का कार्य करेगा:

📌 आयोग यह करेगा:

🏡 पंचायत स्तर पर पिछड़ेपन की प्रकृति व प्रभावों का अनुभवजन्य अध्ययन
📊 जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग का पंचायतवार अनुपात निर्धारित
📑 सरकारी रिकॉर्ड, रिपोर्ट, सर्वे व आंकड़ों का विश्लेषण
📈 तीन माह के भीतर आरक्षण पर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना
🤝 केंद्र व राज्य की संस्थाओं, शोधकर्ताओं से सहयोग प्राप्त करना

🔬 आयोग को आवश्यकता पड़ने पर शोध संस्थानों, विशेषज्ञों की सलाह लेने और अध्ययन यात्राएं करने की भी छूट होगी।

🗣️ क्या बोले मंत्री ओमप्रकाश राजभर?

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा:

“पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु आयोग पारदर्शी और तटस्थ सिफारिश देगा। समाज के हर वर्ग को न्याय मिलेगा।” 🙌

⚖️ कोर्ट का आदेश बना रास्ता

📌 सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक एक निष्पक्ष आयोग पिछड़ेपन की पुष्टि न कर दे।
इसलिए यह आयोग अब संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गठित किया जा रहा है।

🧭 निष्कर्ष: प्रतिनिधित्व की दिशा में अहम कदम

📢 Sarkari Kalam का मानना है कि यह आयोग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की बुनियाद है।
पंचायतें लोकतंत्र की जड़ें होती हैं, और उसमें पिछड़ा वर्ग का मजबूत प्रतिनिधित्व ग्राम स्वराज की असली पहचान है। 🙏🗳️

✍️ यह रिपोर्ट “सर्कारी कलम” द्वारा समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज़ को लोकतंत्र के केंद्र में लाने के लिए प्रस्तुत की गई है।

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