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🏫 प्रदेश में विद्यालयों के विलय का विरोध तेज, शिक्षक संगठनों ने दी चेतावनी : “बंद नहीं, सशक्त बनाओ स्कूलों को!”

🖋️ लेखक: सर्कारी कलम डेस्क | दिनांक: 24 जून 2025

📍 लखनऊ/बरेली/झांसी:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय (मर्जर) के फैसले ने राज्यभर के शिक्षक संगठनों में भारी असंतोष जगा दिया है। सोमवार से विभिन्न जिलों में शिक्षकों ने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर स्कूल बंद करने के निर्णय को तुरंत रोकने की मांग की है। 📢📄

👨‍🏫 शिक्षक संगठनों की दो टूक: “कम नामांकन सजा नहीं, समस्या है!”

यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में शिक्षकों ने एकमत से सरकार की मंशा का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा:

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“अगर किसी स्कूल में नामांकन कम है, तो उसका हल स्कूल को बंद करना नहीं बल्कि वहाँ बेहतर संसाधन और पर्याप्त शिक्षक भेजना होना चाहिए।”

🎯 उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि विद्यालयों का जबरन विलय शैक्षिक असमानता को बढ़ावा देगा और विशेषकर बालिकाओं के ड्रॉपआउट में इज़ाफा होगा। 🚫👧📉

📌 चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा

संगठन ने निर्णय के विरोध में 23 जून से 29 जून तक हर जिले में जनप्रतिनिधियों और डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है।

📝 इसी क्रम में:

बरेली में जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सौंपा।
लखनऊ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय के नेतृत्व में विधायक योगेश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा गया।

🔥 30 जून के बाद होगा व्यापक आंदोलन

शिक्षक नेता सुशील कुमार पांडेय ने एलान किया है कि अगर सरकार 30 जून तक आदेश निरस्त नहीं करती, तो इसके बाद लखनऊ में राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। ✊🔥

इस आंदोलन में केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि अनुदेशक, शिक्षामित्र, रसोइयां और अन्य सहायक कर्मचारी भी शामिल होंगे। यह शिक्षा की गुणवत्ता बचाने और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा का आंदोलन होगा। 🧒📚🛡️

🤝 जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया ज्ञापन

शिक्षकों ने राजधानी से लेकर जिलों तक अपने-अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर स्पष्ट कर दिया है कि विद्यालय बंदी की नीति शिक्षकों, छात्रों और समाज — तीनों के लिए घातक है। इस अवसर पर ज्ञापन सौंपने वालों में बृजेश कुमार मौर्य, मोहम्मद रियाज, हरि शंकर राठौर और भीम सिंह शामिल थे।

🧭 निष्कर्ष: शिक्षा को ठप नहीं, ताकतवर बनाइए

👉 “विद्यालयों को बंद करना आसान है, लेकिन बच्चों का भविष्य फिर दोबारा नहीं लिखा जा सकता।”
सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों की बात सुने, विद्यालयों को संसाधन दे और शिक्षा व्यवस्था को घटाने की नहीं, बढ़ाने की दिशा में कार्य करे। 📈🏫

✍️ यह लेख “सर्कारी कलम” द्वारा उन शिक्षकों की आवाज़ को मंच देने के लिए तैयार किया गया है, जो शिक्षा को केवल नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का कार्य मानते हैं।

📢 #SarkariKalam | #SchoolMergerProtest | #UPTeachersVoice | #SavePrimarySchools