📚 माध्यमिक विद्यालयों में समूह ‘ग’ का कोटा बढ़ाने का विरोध तेज़

लखनऊ |

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह ‘ग’ (खंड शिक्षाधिकारी) के लिए पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 17% से 34% करने की तैयारी ने प्रदेश भर के राजकीय शिक्षकों को आक्रोशित कर दिया है। राजकीय शिक्षक संघ ने इस निर्णय का कड़ा विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है।

📌 पदोन्नति नियमों में बदलाव का विरोध

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया कि सामान्य शिक्षा संवर्ग (समूह ‘ख’) की पदोन्नति नियमावली 1992 के अनुसार, उपविद्यालय निरीक्षक (DI) का कोटा केवल 17% था और इसमें चयन के लिए 3 वर्षों का अध्यापन अनुभव आवश्यक था।

अब जबकि DI पद को ‘मृत पद’ घोषित कर दिया गया है और खंड शिक्षाधिकारियों के पास न्यूनतम योग्यता नहीं है, ऐसे में इस कोटे को बढ़ाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

⚖️ कोटा बढ़ाने को बताया असंवैधानिक

पांडेय ने बताया कि पहले SDI और DI की संख्या 1368 थी, तब कोटा 17% था। अब संख्या घटकर 1031 रह गई है, तो कोटा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं। खंड शिक्षाधिकारी समूह ‘ग’ का पद है, जिसका ग्रेड पे 4800 है, जबकि DI समूह ‘ख’ का पद 5400 ग्रेड पे का होता है।

समूह ‘ग’ से समूह ‘ख’ में पदोन्नति संभव नहीं है। केवल समूह ‘ख’ से समूह ‘ख’ में ही पदोन्नति हो सकती है।

🖊️ कलम बंद हड़ताल की चेतावनी

संघ की प्रांतीय महामंत्री छाया शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि इस प्रस्ताव पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई न्यायालय तक जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार व शिक्षा विभाग की होगी।

📣 क्या है शिक्षकों की मांग?

• राजकीय शिक्षकों का पदोन्नति कोटा 61% पुरुष और 22% महिला से बढ़ाकर 50-50% किया जाए।
• खंड शिक्षाधिकारियों का पदोन्नति कोटा नियमों के विरुद्ध न बढ़ाया जाए।
• पदोन्नति प्रक्रिया में योग्यता और नियमों का पालन किया जाए।

🚨 निष्कर्ष

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समूह ‘ग’ का कोटा दोगुना करने की योजना ने प्रदेश के राजकीय शिक्षकों को आंदोलन के लिए बाध्य कर दिया है। शिक्षक संघ इसे बता रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।

📆 1 जुलाई से आंदोलन तय, अब निर्णय सरकार के पाले में है!