उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य में अब भी लगभग 55 हज़ार छात्र ऐसे हैं जिनका दाखिला नहीं हो पाया है।

⚖️ अब निजी स्कूलों पर होगी सख़्ती

हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन निजी स्कूलों ने RTE के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं दिया है, उन्हें बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। अगर स्कूलों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तो मान्यता समाप्त📊 आकड़ों की हकीकत

प्रदेश में इस वर्ष 1.85 लाख सीटें आरक्षित की गई थीं, जिनमें से सिर्फ 1.30 लाख सीटों पर ही बच्चों का दाखिला हो सका है। इसका मतलब है कि लगभग 55 हज़ार सीटें खाली✅ बेहतर प्रदर्शन वाले 10 जिले

• गोंडा – 94%
• श्रावस्ती – 94%
• बलरामपुर – 92%
• महराजगंज – 92%
• फिरोजाबाद – 93%
• सिद्धार्थनगर – 92%
• बहराइच – 90%
• फतेहपुर – 90%
• जालौन – 89%
• सोनभद्र – 89%

❌ कमजोर प्रदर्शन वाले 10 जिले

• सुल्तानपुर – 33%
• गाजियाबाद – 52%
• मऊ – 53%
• महराजगंज – 64%
• कौशांबी – 64%
• अमेठी – 65%
• गौतमबुद्ध नगर – 66%
• कानपुर नगर – 48%
• जालौन – 59%
• कन्नौज – 59%

📌 अब क्या होगा?

बेसिक शिक्षा विभाग की सख़्ती के तहत जिन स्कूलों ने बच्चों को दाखिला नहीं दिया है, उन पर कार्रवाई तय है। उचित कारण न बताने पर मान्यता समाप्त📣 निष्कर्ष

शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, और RTE जैसे कानून का सही से पालन बेहद जरूरी है। इस गंभीर मुद्दे पर सरकार की तत्परता सराहनीय है, लेकिन लाभार्थियों तक अधिकार पहुंचाना✍️ संपादकीय टीम, शिक्षा अपडेट