📢 अंतरजनपदीय तबादला: शिक्षकों के साथ भेदभाव,सिर्फ 15 जिलों को तबादले के लिए खोला,

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📢 अंतरजनपदीय तबादला: शिक्षकों के साथ भेदभाव या नीति का नाम?

लखनऊ | विशेष रिपोर्ट

उम्मीदें टूटीं, सवाल उठे, और जवाब नदारद हैं। बेसिक शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग — अपने घर या पसंदीदा जिले में सेवा करने का अधिकार — एक बार फिर अधूरी रह गई। इस बार अंतरजनपदीय तबादलों की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने सिर्फ 15 जिलों को तबादले के लिए खोला, जिससे हजारों शिक्षक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

📊 तथ्य जो सवाल उठाते हैं:

प्राथमिक स्तर पर 13,676 पद और
उच्च प्राथमिक स्तर पर 19,378 पद दिखाए गए थे।
इसके बावजूद सिर्फ 543 तबादले किए गए!

क्या यह संख्या बताती है कि सरकार वास्तव में शिक्षकों की भावनाओं, उनके पारिवारिक जीवन और मानवीय पक्ष को समझना चाहती है?

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❓ पसंदीदा जिलों में क्यों नहीं मिले मौके?

शिक्षकों का कहना है कि वे ऐसे जिलों में तबादला चाहते थे जहां पद खाली थे और उन्होंने नियमों के तहत आवेदन भी किया था। फिर भी तबादलों की लिस्ट से उनका नाम गायब था।

“हमने जिस जिले में आवेदन किया, वहां सीट खाली थी, फिर भी नाम नहीं आया। क्या ये पारदर्शिता है?”
– एक महिला शिक्षिका, गोरखपुर से

🗣️ शिक्षक संगठनों की नाराजगी

प्राथमिक शिक्षक संघ और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा है:

“जिन जिलों में तबादले खोले गए, उनमें कोई जाना ही नहीं चाहता था। यह तबादला प्रक्रिया नहीं, सिर्फ औपचारिकता थी। अगर सरकार वास्तव में शिक्षकों का भला चाहती है तो सभी जिलों को विकल्प में शामिल किया जाना चाहिए।”

🧑‍🏫 शिक्षक: नौकरी या सजा?

शिक्षकों का कहना है कि सरकारी सेवा को ‘परिवार से दूरी का दंड’ बना दिया गया है। महिला शिक्षक, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता — इन सभी संवेदनशील वर्गों की आवाज़ को दरकिनार कर सिर्फ पीटीआर (छात्र-शिक्षक अनुपात) का बहाना दिया जा रहा है।

क्या मानवता से ऊपर सिर्फ आंकड़े हो गए हैं?

🧾 क्या कहते हैं अधिकारी?

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी का कहना है:

“तबादले छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर किए गए हैं। यदि बाकी जिलों में तबादले करते तो यह अनुपात बिगड़ जाता।”

लेकिन शिक्षक पूछते हैं –

“जब पद खाली हैं, और शिक्षक चाह रहे हैं, तब अनुपात की आड़ लेकर मना करना क्या अन्याय नहीं है?”

💔 सरकारी नीतियों में भरोसा टूट रहा है

हजारों शिक्षकों ने इस प्रक्रिया पर निराशा और असंतोष जताया है। सोशल मीडिया पर #तबादला_धोखा, #TransferInJustice जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उस दर्द की पुकार है जिसे शासन नजरअंदाज कर रहा है।

✊ क्या चाहिए शिक्षकों को?

सभी जिलों में तबादले का विकल्प
मानवता और पारिवारिक स्थितियों को प्राथमिकता
पारदर्शिता और समान अवसर

👉 निष्कर्ष:
सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा की नींव शिक्षक ही हैं। यदि शिक्षक ही असंतुष्ट रहेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी मजबूत होगी? संवेदनशीलता, पारदर्शिता और न्याय के साथ ही शिक्षक सम्मान और शिक्षा सुधार संभव है।

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