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🏛️ पंचायत चुनाव, ग्रीन सिटी, और सरकारी भर्तियों पर कैबिनेट की बड़ी मुहर: जानिए क्या-क्या हुआ पास

📍 लखनऊ, जून 2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में एक साथ कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इनमें पंचायत चुनाव की तैयारी, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, हरित नीति और विकृत एल्कोहल पर शुल्क समेत कई नीतिगत फैसले शामिल हैं।

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🗳️ पंचायत चुनाव की राह साफ, पिछड़ा वर्ग आयोग को मिली मंजूरी

राज्य सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग पंचायत चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण तय करने का कार्य करेगा।

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है, जिससे चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना न रहे।
आयोग के गठन से अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को और गति मिलेगी।

🧑‍💻 ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में अब ट्रिपल सी जरूरी

ग्राम विकास अधिकारी (VDO) और सहायक विकास अधिकारी (AVDO) के पदों पर नियुक्ति के लिए अब NIELIT का ट्रिपल-सी (CCC) सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।
कैबिनेट ने इन पदों की सेवा नियमावली में संशोधन कर इसे लागू किया है।
यह बदलाव राज्य में डिजिटल दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

🌳 उत्तर प्रदेश में बनेगा स्मार्ट ग्रीन राज्य: वर्टिकल गार्डन, स्पॉन्ज पार्क का ऐलान

राज्य सरकार ने शहरी हरित नीति (Urban Green Policy) के तहत कई अभिनव योजनाओं को हरी झंडी दी है:

तीन स्तर की हरियाली रणनीति: शहर, मोहल्ला और भवन स्तर पर काम होगा।
मियावाकी पद्धति से मिनी जंगल, वर्टिकल गार्डन, स्पॉन्ज पार्क, निम्न उत्सर्जन क्षेत्र (Low Emission Zones) बनाए जाएंगे।
नीति को तीन चरणों में लागू किया जाएगा:
1. पहले चरण में महानगर और बड़े शहर।
2. दूसरे चरण में 1 लाख+ आबादी वाले शहर।
3. तीसरे चरण में 2030 तक पूरे राज्य में विस्तार।

🌱 35 करोड़ पौधे मुफ्त बांटेगा वन विभाग

2025 के पौधरोपण अभियान के तहत सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है।
वन विभाग सभी विभागों और संस्थानों को मुफ्त पौधे उपलब्ध कराएगा।
सभी नर्सरियों में पौधों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

⚖️ विकृत एल्कोहल पर फिर से लगेगा आयात-निर्यात शुल्क

विकृत स्प्रिट, विशेष विकृत एल्कोहल पर अब पुनः शुल्क लगाया जाएगा।
पहले हाईकोर्ट के आदेश से इस पर रोक लगी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शुल्क वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी।

🏢 प्रयागराज में एसीपी कार्यालय को जमीन

प्रयागराज में आवास विभाग की जमीन अब एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) कार्यालय निर्माण के लिए दी जाएगी।
इससे पुलिसिंग को स्थानीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी।

🔚 निष्कर्ष:

यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
पंचायत चुनावों की दिशा तय करने से लेकर हरित प्रदेश के निर्माण तक, और भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने से लेकर कानून व्यवस्था सुधारने तक — सभी पहलुओं पर ठोस निर्णय लिए गए हैं।