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📍 केवल 15 जिलों में अंतरजनपदीय स्थानांतरण नीति को हाईकोर्ट में चुनौती

🗓️ तिथि: जून 2025 | 📌 स्थान: प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

🧑‍⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस नीति को चुनौती दी गई है जिसमें सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण को केवल 15 जिलों तक सीमित कर दिया गया है। यह याचिका बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की अधिसूचना के खिलाफ दायर की गई है, जिसे पांच जून 2025 को जारी किया गया था।

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⚖️ क्या है याचिका में मुद्दा?

याचिकाकर्ता अर्चना पाल (सहायक अध्यापक) की तरफ से अधिवक्ता सर्वेश सिंह ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि परिषद ने बिना स्पष्ट कारण बताए केवल 15 जिलों के अध्यापकों को ही स्थानांतरण की सुविधा दी है, जो कि भेदभावपूर्ण है और यह नीति मनमानी प्रतीत होती है।

📄 कोर्ट की प्रतिक्रिया

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख नियत की है और परिषद से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक परिषद जवाब दाखिल नहीं करती, तब तक स्थानांतरण पर रोक नहीं होगी।

🏡 याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि

अर्चना पाल का स्थानांतरण श्रावस्ती के प्राथमिक विद्यालय में हुआ था। वे मूलतः मंडनपुर, फर्रुखाबाद की निवासी हैं। उनका विवाह नितिन कुमार से हुआ, जो जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक हैं। वे ससुराल में रहकर सेवा करना चाहती हैं, जहां 68 वर्षीय सास भी उनके साथ रहती हैं।

📌 शिक्षा नीति पर सवाल

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि कुछ जिलों को ही स्थानांतरण नीति में शामिल करना अनिवार्य शिक्षा कानून का सही मायनों में पालन नहीं है। इससे न केवल शिक्षकों को कठिनाई होती है बल्कि महिला अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है।

⚖️ क्या है याचिका में मुद्दा?

📄 कोर्ट की प्रतिक्रिया

🏡 याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि

📌 शिक्षा नीति पर सवाल

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