🇮🇳💻 “मिशन कर्मयोगी में बिहार ने बजाया डिजिटल दक्षता का डंका, यूपी अभी भी जूझ रहा है” ऑनलाइन कामों में राज्य कर्मचारी निकले फिसड्डी

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🇮🇳💻 “मिशन कर्मयोगी में बिहार ने बजाया डिजिटल दक्षता का डंका, यूपी अभी भी जूझ रहा है”

✍️ रिपोर्ट – Sarkari Kalam टीम

डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “मिशन कर्मयोगी” के ताजा आँकड़े सामने आ चुके हैं, और इसमें बिहार ने पूरे देश को चौंका दिया है।
🚀 जहां बिहार देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है, वहीं उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य अब भी डिजिटल दक्षता की दौड़ में पिछड़ता दिख रहा है।

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📊 क्या कहती है रिपोर्ट?

👉 बिहार में 28 मई 2025 तक

• कुल पंजीकृत कर्मी: 13,71,134
• कोर्स नामांकन: 9,67,886
• ट्रेनिंग पूरी: 6,43,784

➡️ यानी करीब 70% कर्मचारी डिजिटल ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं।

👉 उत्तर प्रदेश में

• कुल पंजीकृत कर्मी: 9,14,845
• कोर्स नामांकन: 1,30,936
• ट्रेनिंग पूरी: 74,096

➡️ यूपी में मात्र 14% कर्मचारी ने ही डिजिटल दक्षता हासिल की है।

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🎯 मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है?

🔹 कर्मचारियों को पारंपरिक कामकाज से निकालकर
🔹 डिजिटल कार्य प्रणाली जैसे:

• ई-ऑफिस
• ई-गवर्नेंस
• डिजिटल फाइल निपटान
• डेटा मैनेजमेंट
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
• साइबर सुरक्षा
  में प्रशिक्षित करना और दक्ष बनाना।

🧠 इसके लिए सरकार ने Karmayogi Bharat Platform लॉन्च किया है, जहां हर विभाग को उनकी भूमिका के अनुसार कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

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🔍 यूपी के प्रमुख विभागों की स्थिति – आंकड़ों में हकीकत

📉 शिक्षा विभाग, जो सबसे बड़ा है, वहां मात्र 301 कर्मचारी ही प्रशिक्षित हो सके हैं – यह एक चिंताजनक संकेत है।

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🧭 मोदी सरकार की मंशा और 24 मई की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को मिशन कर्मयोगी की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा था कि

“सरकारी सेवाओं की प्रभावशीलता और जवाबदेही तभी बढ़ेगी जब हर कर्मचारी तकनीकी रूप से दक्ष होगा।”

लेकिन यूपी जैसे राज्य जहां सरकारी मशीनरी बहुत बड़ी है, वहां नामांकन और प्रशिक्षण की गति अत्यंत धीमी है।

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📣 Sarkari Kalam की राय:

🛑 यह वक्त है जब उत्तर प्रदेश सरकार को शासन के हर स्तर पर ‘मिशन मोड’ में आकर कार्य करना होगा।
📍 यदि कर्मचारी डिजिटल तौर पर दक्ष नहीं होंगे तो योजनाओं का पारदर्शी, तेज और प्रभावशाली क्रियान्वयन अधूरा रह जाएगा।

🎯 यूपी को चाहिए कि वह बिहार मॉडल से सीखे, प्रत्येक विभाग को टारगेट बेस्ड ट्रेनिंग दे, समीक्षा मीटिंग नियमित हो और नोडल अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाए।

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