🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट सख्त: CTET में बहन की जगह परीक्षा देने वाली महिला को अग्रिम जमानत से इनकार

🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट सख्त: CTET में बहन की जगह परीक्षा देने वाली महिला को अग्रिम जमानत से इनकार

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) में अपनी बड़ी बहन की जगह परीक्षा देने गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कड़ी जांच जरूरी है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है।

दरअसल, बिहार के दरभंगा की रहने वाली शारदा कुमारी नामक महिला ने अपनी बड़ी बहन के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास किया था। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन और आधार कार्ड की पहचान के दौरान यह धोखाधड़ी सामने आ गई। शारदा ने मौके पर ही अपराध स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद समस्तीपुर जिले में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट से पहले ही उसकी याचिका खारिज हो चुकी थी, अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली।

💵 जाली नोट मामले में विदेशी नागरिक को जमानत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुल्गारियाई नागरिक रुस्लान पेत्रोव मेटो डीव को भी जमानत देने से इनकार कर दिया, जो गुरुग्राम में नकली नोट छापने की यूनिट चला रहा था। अदालत ने कहा कि ऐसी गतिविधियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं और इन मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है। आरोपी को 21 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

🛡️ नाबालिग लड़की को दी जाए सुरक्षा: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे एक नाबालिग लड़की और उसके दोस्त को सुरक्षा प्रदान करें। लड़की का दावा है कि उसकी जबरन साढ़े 16 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी और अब उसके ससुराल वाले उसे विवाहित जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से तत्काल संपर्क और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।

🚜 मनरेगा पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला

कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह 1 अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना को फिर से लागू करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र यदि चाहे तो विशेष नियम और शर्तें लागू कर सकता है, लेकिन योजना को स्थगित रखना संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है।

✍️ विशेष टिप्पणी (Sarkari Kalam की ओर से)

न्यायपालिका का यह रवैया दर्शाता है कि भारत में नकल, फर्जीवाड़ा, वित्तीय अपराध और महिला अधिकारों जैसे मुद्दों पर अब शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है। खासतौर से शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख एक सकारात्मक और संदेशप्रद कदम है।