📢 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया अटकी: NOC देने में प्रबंधकों की आनाकानी, तिथि बढ़ाकर 18 जून की गई

📢 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया अटकी: NOC देने में प्रबंधकों की आनाकानी, तिथि बढ़ाकर 18 जून की गई
🖋 सरकारी कलम ब्यूरो | 18 जून 2025

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📌 उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के लिए चल रही ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में नई अड़चनें सामने आई हैं।
➡️ स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) देने से कतराते नजर आ रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की रफ्तार धीमी हो गई है।

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🗓 तारीखों में फेरबदल – विभाग ने बढ़ाई डेडलाइन

📍 पहले आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून 2025 थी, लेकिन
📍 अब उसे 18 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

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🚨 प्रबंधक व प्रधानाचार्य बने रोड़ा

✋ विभाग के निर्देश के अनुसार, आवेदन मिलने की तिथि पर ही प्रधानाचार्य व प्रबंधक को ऑनलाइन अनापत्ति (NOC) देकर उसे DIOS को अग्रसारित करना होता है, लेकिन
➡️ कई विद्यालय इसे टाल रहे हैं या जानबूझकर देरी कर रहे हैं।
➡️ शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन अटके हुए हैं, जिससे पूरा सिस्टम जाम हो गया है।

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🎙 शिक्षक संगठनों की मांग

👨‍🏫 उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा:

“अगर सरकार वास्तव में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया को सफल बनाना चाहती है, तो उसे शिक्षकों को प्रबंधकों से NOC दिलाने में मदद करनी चाहिए।”
✅ उन्होंने सुझाव दिया कि जिलों में DIOS कार्यालयों पर कैंप लगाकर शिक्षकों को NOC दिलवाई जाए।

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🗣 सरकारी कलम की टिप्पणी:

“एक पारदर्शी और डिजिटल तबादला प्रणाली का उद्देश्य शिक्षकों को योग्यता और आवश्यकता के अनुसार स्थान परिवर्तन की सुविधा देना है, लेकिन यदि कॉलेज प्रबंधन स्वयं इस प्रक्रिया में बाधा बने तो यह पहल निष्प्रभावी हो जाएगी। शासन को चाहिए कि वह ऐसे प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करे जो जानबूझकर NOC में देरी कर रहे हैं।”

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📌 निष्कर्ष:

✅ डिजिटल ट्रांसफर सिस्टम की मंशा अच्छी है
⚠️ लेकिन जमीनी स्तर पर सहयोग की कमी पूरी प्रक्रिया को कमजोर बना रही है।
📢 सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक और स्कूल प्रबंधन दोनों के लिए जवाबदेही तय हो।

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