🔹 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर नौकरी से इनकार नहीं 🔹

🔹 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर नौकरी से इनकार नहीं 🔹

👉 मुख्य बातें एक नज़र में:

1. सिर्फ एफआईआर या चार्जशीट दर्ज होने से कोई दोषी नहीं माना जा सकता।
2. अगर भर्ती के समय कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था, तो बाद में हुए मामूली विवादों के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।
3. नियुक्ति की अयोग्यता का निर्णय विवेक से होना चाहिए, केवल पुलिस रिपोर्ट पर नहीं।
4. कोर्ट ने याची विवेक यादव की नियुक्ति अयोग्यता संबंधी आदेश को रद्द किया।

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🏛️ मामले का विवरण:

• याची विवेक यादव ने पुलिस-पीएसी भर्ती 2015 में सफलता पाई थी।
• चयन के बाद 7 मई 2016 को पारिवारिक विवाद में एफआईआर दर्ज हुई।
• पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया।
• हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के सामने समझौते को मान्यता दी, और चार्जशीट निरस्त हो गई।

👉 फिर भी, वाराणसी के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने 20 जुलाई 2024 को याची को अयोग्य करार देकर नियुक्ति से वंचित कर दिया।

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⚖️ हाईकोर्ट की टिप्पणी:

• “सिर्फ एफआईआर या चार्जशीट भर से कोई दोषी नहीं होता।”
• जिलाधिकारी ने पोस्ट ऑफिस की तरह कार्य किया, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
• सरकारी नौकरी मिलने पर दुर्भावना से झूठा मुकदमा भी किया जा सकता है — इस संभावना को कोर्ट ने नजरअंदाज नहीं किया।
• कोर्ट ने माना कि कोई गंभीर आरोप नहीं था, और याची ने कोई तथ्य नहीं छिपाया था।

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📝 कोर्ट का आदेश:

• डिप्टी पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर 8 सप्ताह में पुनर्विचार करने का निर्देश।
• पद खाली नहीं है, यह बहाना नियुक्ति के आड़े नहीं आ सकता।
• याची को न्याय मिलना चाहिए, और चार्जशीट निरस्त होने के बाद उसे नियुक्ति से वंचित करना गलत है।

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📌 एक और केस – वेतन वसूली पर भी राहत:

• एटा के सेवानिवृत्त एसीएमओ सुधीर कुमार से 13 साल बाद गलत वेतन निर्धारण पर वसूली का आदेश दिया गया।
• हाई कोर्ट ने वसूली पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा।
• कोर्ट ने कहा – इतनी देर से वसूली न्यायसंगत नहीं है।

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✅ निष्कर्ष:

यह फैसला एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है —
कि सिर्फ आरोप या प्राथमिकी से किसी की जिंदगी और भविष्य के फैसले नहीं लिए जा सकते।
सरकारी तंत्र को विवेक, निष्पक्षता, और मानवता के साथ कार्य करना चाहिए।

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