📢 जनगणना 2027 में होगी ऐतिहासिक जातिगत गणना — केंद्र सरकार ने की तिथियों की घोषणा 🗓️📊

📢 जनगणना 2027 में होगी ऐतिहासिक जातिगत गणना — केंद्र सरकार ने की तिथियों की घोषणा 🗓️📊

केंद्र सरकार ने जनगणना-2027 और जातिगत जनगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए इसकी तिथियों की घोषणा कर दी है। यह भारत की आजादी के बाद पहली बार है जब राष्ट्रीय स्तर पर जाति-आधारित जनगणना कराई जाएगी।

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🧭 जनगणना-2027 की मुख्य जानकारी:

📍 प्रथम चरण (पहाड़ी राज्य):
➡️ 1 अक्टूबर 2026 से शुरू
➡️ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

📍 द्वितीय चरण (देश के अन्य भाग):
➡️ 1 मार्च 2027 से शुरू

📍 जनगणना अधिसूचना:
➡️ 16 जून 2025 को जारी होने की संभावना

📍 पूरी प्रक्रिया की अवधि:
➡️ तीन साल में पूरी होने की उम्मीद

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🧬 क्या होगी इस बार की खासियत?

✅ जातिगत जनगणना — 1931 के बाद पहली बार सभी धर्मों और वर्गों की जातियों के आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे।
✅ आर्थिक स्थिति — हर व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के आंकड़े लिए जाएंगे।
✅ धर्म परिवर्तन — पहली बार धर्म परिवर्तन से जुड़े आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे।
✅ डिजिटल जनगणना — पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप और टैबलेट्स से डिजिटल डाटा संग्रह करेंगे।

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🔍 इतिहास और पृष्ठभूमि:

📌 1931 में अंतिम बार जाति गणना हुई थी, जिसमें केवल हिंदू जातियों का आंकड़ा जुटाया गया था।
📌 2011 में जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ था, लेकिन डेटा में 38 लाख जातियों व उपजातियों की संख्या सामने आने से भ्रम की स्थिति बनी थी।

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🧠 सियासी असर और भविष्य की नीतियां:

📌 सियासी पृष्ठभूमि:
जातिगत जनगणना लंबे समय से राजनीतिक दलों की मांग रही है। कांग्रेस, क्षेत्रीय दल और कुछ NDA सहयोगी भी इसकी वकालत कर रहे थे।

📌 आरक्षण पर संभावित असर:
➡️ 1931 की गणना में OBC की संख्या 52% थी — इसी के आधार पर मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत 27% आरक्षण तय हुआ था।
➡️ इस बार आंकड़ों के आने के बाद आरक्षण की 50% सीमा को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है।

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🗣️ जनता के लिए क्या मायने रखती है ये गणना?

📌 नीतिगत फैसलों में सटीकता:
➡️ जातियों की सटीक संख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर कल्याण योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सकेंगी।

📌 राजनीतिक भागीदारी:
➡️ अंडर-रिप्रेजेंटेड जातियों को उनके जनसंख्या अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की बहस को बल मिलेगा।

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