📉 कम सीटें दिखाकर बच रहे हैं RTE से, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

लखनऊ: राजधानी के कई निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के प्रावधानों से बचने के लिए प्रारंभिक कक्षा के वर्गों की संख्या छिपा रहे हैं। जिससे यह प्रतीत हो कि उनके पास सीमित सीटें हैं और उन्हें ज्यादा बच्चों को निशुल्क दाखिला न देना पड़े।

आरटीई नियम के अनुसार, प्रत्येक निजी स्कूल को अपनी कक्षा एक और प्री-नर्सरी कक्षाओं में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कोसों दूर है।

🔍 आंकड़े बताते हैं—अब तक नहीं दिया 25% आरक्षण

आरटीई लागू होने के बाद भी सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड से संबद्ध किसी भी स्कूल ने 25% बच्चों को मुफ्त प्रवेश नहीं दिया है। प्रशासन जब सख्ती करता है या एफआईआर की धमकी मिलती है, तभी स्कूल दाखिला देते हैं।

इस बार अमर उजाला की रिपोर्ट के बाद डीएम कार्यालय में तीन बैठकें हुईं, जिसके बाद कुछ स्कूलों ने दाखिला देना शुरू किया।

📊 RTE सीटों में हो सकती है भारी वृद्धि

वर्तमान में लखनऊ के 1626 निजी स्कूलों में 24,500 सीटें RTE के अंतर्गत घोषित हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक या दो सेक्शन के आधार पर है।

यदि वास्तविक सेक्शन की जानकारी ली जाए तो यह संख्या 32,000 तक पहुंच सकती है। इससे हजारों गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सकता है।

📌 विशेषज्ञों की राय: पारदर्शिता और प्रतिपूर्ति आवश्यक

“हर स्कूल में जितने सेक्शन में प्री-नर्सरी और कक्षा एक की पढ़ाई चल रही है, उसी आधार पर RTE की सीटें तय होनी चाहिए।”

“कोई भी स्कूल कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन यदि शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो स्कूलों पर वित्तीय दबाव रहेगा। हमारी मांग 2012 से लंबित है।”

🚨 निष्कर्ष: शिक्षा में पारदर्शिता जरूरी

सरकार को चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों की कक्षा संरचना का सार्वजनिक ऑडिट करवाए और आरटीई के तहत दिए गए दाखिलों की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए।

क्योंकि शिक्षा किसी वर्ग की विशेषाधिकार नहीं, हर बच्चे का हक है।