🎓 उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की निगरानी के लिए गठित की 5 विशेष समितियां

लखनऊ, 22 मई 2024 – उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और छात्र हितों की रक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 5 विशेष निगरानी समितियों का गठन किया है, जो राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगी।

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🔍 प्रमुख बिंदु:

🏛️ समितियों की भूमिका

• प्रत्येक समिति में 5 सदस्य शामिल
• यूपी निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अनुपालन की जांच
• शैक्षणिक गुणवत्ता, फैकल्टी योग्यता, बुनियादी सुविधाएं का मूल्यांकन
• छात्र शिकायत निवारण प्रणाली और फीस संरचना की समीक्षा

⚠️ कार्रवाई का प्रावधान

• नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई
• गंभीर मामलों में मान्यता रद्द तक की जा सकती है

📊 निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति

• वर्तमान में प्रदेश में 47 निजी विश्वविद्यालय
• 2.66 लाख छात्र नामांकित
• 2024 के अंत तक 3 नए विश्वविद्यालय शुरू होने से संख्या 50 हो जाएगी

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📌 निगरानी के प्रमुख क्षेत्र:

1. शैक्षणिक मानक: नियमित कक्षाएं, पाठ्यक्रम पूर्णता
2. संकाय योग्यता: शिक्षकों की नियुक्ति और योग्यता
3. छात्र सुविधाएं: पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, छात्रावास
4. फीस संरचना: मनमानी फीस वृद्धि पर रोक
5. कानूनी अनुपालन: 20/50 एकड़ जमीन और ₹5 करोड़ FD की शर्त

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🗣️ अधिकारियों का बयान:

डॉ. दिनेश कुमार राजपूत (अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद) ने कहा –

“छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दास्त नहीं किया जाएगा। समितियां निष्पक्ष जांच कर शासन को रिपोर्ट देंगी।”

एमपी अग्रवाल (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा) ने निर्देश दिए कि –

“निजी विश्वविद्यालयों को अधिनियम का पालन करना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।”

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📍 प्रादेशिक वितरण:

• मेरठ मंडल: 18 विश्वविद्यालय (सर्वाधिक)
• आगरा मंडल: 8 विश्वविद्यालय
• लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर: अन्य प्रमुख केंद्र

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❓ क्या होगा आगे?

• क्या निजी विश्वविद्यालय समितियों की सिफारिशों का पालन करेंगे?
• क्या इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरेगा?

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(📰 स्रोत: उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग)