ब्याज दरों में स्थिरता और सुधार

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित ईपीएफओ की 237वीं बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था। इसके बाद 28 फरवरी 2024 को इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया, जिसने अब इसे मंजूरी दे दी है।

ब्याज दरों का इतिहास

वित्त वर्ष 2023-24 में ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% की थी। वहीं, 2021-22 में यह दर 8.5% से घटाकर 8.1% की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में भी यही 8.1% ब्याज दर लागू रही।

अगर इतिहास की बात करें तो 1977-78 के बाद यह सबसे अधिक दर है, जब EPF पर 8% से ऊपर का ब्याज देखने को मिल रहा है।

कर्मचारियों को क्या मिलेगा लाभ?

• बढ़ी हुई ब्याज दर से रिटर्न बेहतर होगा
• लंबी अवधि में बड़ी राशि जमा हो सकेगी
• नौकरीपेशा वर्ग के लिए राहतभरा फैसला
• ईपीएफ पर भरोसा और बढ़ेगा

यह निर्णय खासकर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न की तलाश में रहते हैं।