📚 सीबीएसई-आईसीएसई स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने पर प्रशासन सख्त — 33 स्कूलों पर ₹1 लाख का जुर्माना

📚 सीबीएसई-आईसीएसई स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने पर प्रशासन सख्त — 33 स्कूलों पर ₹1 लाख का जुर्माना

संभल | शिक्षा संवाददाता — जिले के 33 निजी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को निजी प्रकाशकों की पुस्तकें अनिवार्य रूप से बेचने और पढ़ाने के मामले में प्रशासन ने कठघरे में खड़ा कर दिया है। डीएम राजेन्द्र पैसिया के निर्देश पर प्रत्येक विद्यालय पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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🔍 जांच का सिलसिला कैसे शुरू हुआ?

• 12 अप्रैल को डीएम द्वारा नामित अधिकारियों ने जिले भर के स्कूलों में औचक निरीक्षण किया।
• निरीक्षण में पाया गया कि:
  • विद्यालय एनसीईआरटी की किताबों को दरकिनार कर रहे थे।
  • छात्रों को चिह्नित बुक डिपो से ही किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

🔎 जांच रिपोर्ट 17 अप्रैल को जिला शुल्क नियामक समिति को सौंपी गई।

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⚖️ कानूनी पहलू:

यह कृत्य उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 की धारा 8 (10-क) के अंतर्गत अवैध घोषित किया गया है।

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💰 जुर्माना जमा करने का आदेश:

• सभी विद्यालयों को भारतीय स्टेट बैंक, बहजोई में जुर्माना एक सप्ताह के भीतर जमा करने को कहा गया है।
• जमा रसीद जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को प्रस्तुत करनी होगी।

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📑 फीस वसूली का भी होगा ऑडिट:

डीआईओएस श्यामा कुमार के अनुसार:

• स्कूलों की फीस वसूली की भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाई जा रही है।
• पिछले तीन वर्षों की फीस का डाटा मांगा गया है, अधिकांश स्कूलों ने डाटा उपलब्ध करा दिया है।

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⚠️ प्रशासन की चेतावनी:

यदि आगे भी कोई स्कूल निजी प्रकाशकों की पुस्तकें थोपता पाया गया तो और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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