मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों की भांति निजी संस्थानों को भी राज्य संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा (एसआईआरएफ) में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इससे सभी संस्थानों में गुणवत्ता के समान मानक सुनिश्चित हो सकेंगे।
गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सभी प्राविधिक संस्थान नैक, एनबीए तथा एनआईआरएफ मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। इसके लिए व्यापक तैयारी अनिवार्य रूप से की जाए।
विश्वविद्यालयों की प्रगति
बैठक में बताया गया कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्ष 2024-25 हेतु कुल 1.64 लाख सीटों पर नामांकन हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया है। सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय के 12,739 छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ, जिसमें अधिकतम वार्षिक वेतन ₹59.91 लाख रहा।
निर्देश
मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित निर्देश दिए:
- इंजीनियरिंग कॉलेजों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक श्रेणी के सभी रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए।
- नवस्थापित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के भवन निर्माण तथा परिसर विकास से जुड़ी सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए।
- प्रत्येक छात्र को प्रशिक्षण के साथ एक निश्चित अवधि की औद्योगिक इंटर्नशिप सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
- शिक्षा को व्यवहारिक, कौशलपूर्ण एवं उपयोगी प्रणाली बनाने के निर्देश दिए।
- प्रत्येक युवा को उसके कौशल के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि ‘आत्मनिर्भर भारत’ की परिकल्पना को साकार किया जा सके।